काठमाडौँ -‘अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१’ बमोजिम पालना गरिएको सुरक्षा प्रोटोकलका विषयमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी अतिरञ्जित बनाउन खोजिएको घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण भनी टिप्पणी गरिएको छ ।

सुरक्षासम्बद्ध अधिकारीले मुलुकको मौजुदा कानुनबमोजिम अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट पदाधिकारीलाई प्रदान गरिँदै आइएको सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रोटोकल कार्यान्वयनका विषयमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न खोजिनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण कदमका रूपमा टिप्पणी गर्नुभएको हो ।

विशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षा प्रोटोकल कार्यान्वयन जस्तो संवेदनशील विषयलाई अतिरञ्जित गर्न खोजिएकामा आपत्ति व्यक्त गर्दै उहाँहरूले अघिल्ला सरकारका पालामा जस्तै कानुनबमोजिम भएको कामकाजका विषयमा भ्रम सिर्जना नगर्न सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ ।

उहाँहरूले विशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षा प्रोटोकल यसरी नै कार्यान्वयन भइरहँदा यसअघि कहिल्यै नकारात्मक टीकाटिप्पणीसहित प्रश्न उठ्दैनथ्यो भन्नुभयो । कुनै घटना विशेषलाई जोडेर विवाद सिर्जना हुनेगरी राज्यका विशिष्ट पदाधिकारीको मानमर्दन गर्न खोजिएकामा सुरक्षा अधिकारीले आश्र्चय प्रकट गर्नुभयो ।

प्रसङ्ग सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलसँग सम्बन्धित छ । सुरक्षा प्राटोकल कार्यान्वयनका विषयमा सञ्चारमन्त्री खरेललाई जोडेर सामाजिक सञ्जालमार्फत विवादित बनाउन अधिकतम प्रयास भइरहेकामा सुरक्षा विज्ञहरूले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

जेनजी आन्दोलनको जगमा विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेर सुशासन कायम गरी आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने कार्यादेशसहित अहोरात्र खटिएको वर्तमान सरकारका प्रवक्तालाई अनावश्यक विवादमा ल्याउन खोजिएका विषयलाई अहिले अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

आमजनताको उल्लेखनीय सहभागितासहित तोकिएको मितिमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नचाहने तत्व यस किसिमको गतिविधिमा सक्रिय भएको हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गरिएको छ । सरकारको कामकाजमा प्रभावित तुल्याउने र निर्वाचनको वातावरण बिगारेर देशमा राजनीतिक अस्थिरता चाहने अतिवादी समूहले सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गरेको हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गरिएको छ ।

मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्रमा पु¥याउनुभएको विशिष्ट योगदानको कदर गर्दै जेनजी आन्दोलनपछि मन्त्री बन्नुभएका सञ्चारमन्त्री खरेलको कामकाजमा कुनै पनि प्रश्न उठाउने विषय नभेटिएपछि सुरक्षा प्रोटोकललाई उछालिएको भन्न सकिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित सङ्घीय सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा प्रमुखको संयुक्त बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने सिलसिलामा भएको घटनालाई पछिल्ला दिनमा विवादमा ल्याउन खोजिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा गत मङ्सिर १९ गते शुक्रबार बालुवाटारमा भएको संयुक्त बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नेक्रममा आफ्नो सवारीसाधनबाट बाहिरिन लाग्दै गर्दा सुरक्षाकर्मीले सवारीसाधनको ढोका खोलेको र सलामी दिएको दृश्यलाई लिएर अपव्याख्यासहित भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ ।

कतिपयले यस घटनालाई ‘भिआइपी संस्कृति’ वा ‘अहङ्कार’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको यस किसिमको अफवाहलाई चिर्न सो सन्दर्भमा भएको घटनाक्रम, कानुनी व्यवस्था र अभ्यासका सन्दर्भमा आमजनतालाई सूसुचीत गराउने दायित्व आमसञ्चारमाध्यममाथि थपिएको छ ।

जेनजी आन्दोलन र परिवर्तनकारी जनताको भावनाबमोजिम सरकार र सञ्चारमन्त्रीले जनताका पक्षमा गरेका उदाहरणीय कामको उपेक्षा गर्दै सुरक्षा प्रोटोकलसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनका विषयलाई उछालेर जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउन कोसिस भइरहेकामा सुरक्षा अधिकारीबाट दुःख व्यक्त गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको उक्त दृश्यमा मन्त्री सवारीबाट नओर्लिँदै सुरक्षाकर्मीले ढोका खोलेको र सलामी दिएको देखिन्छ । यो दृश्यलाई कतिपयले व्यक्तिगत विशेषाधिकार वा शासकीय अहङ्कारसँग जोडेर व्याख्या गरेको पाइन्छ ।

सुरक्षा अधिकारीका अनुसार सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी अभ्यासलाई केबल दृश्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु अधुरो र भ्रामक हुन्छ । सुरक्षा प्रोटोकलको मूल उद्देश्य सुविधा प्रदान गर्नु होइन, जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्नु हो ।

सरकारद्वारा जारी गरिएको ‘अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१’ ले उच्चपदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारीको सुरक्षा स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरेको छ ।

यस कार्यविधिको ‘अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिले प्राप्त गर्ने सुरक्षास्तरको वर्गीकरण’ अन्तर्गत दफा १.२.१ (ग) मा विशिष्ट व्यक्ति को सूची उल्लेख गरिएको छ । जहाँ उपदफा १.२.१.४ ले नेपाल सरकारका मन्त्रीलाई स्पष्ट रूपमा विशिष्ट व्यक्ति मानेको छ । मन्त्रीलाई दिइने सुरक्षा व्यक्तिगत निर्णय वा चाहनाको परिणाम होइन, कानुनले तोकेको वर्गीकृत सुरक्षा व्यवस्था हो र राज्यको दायित्वअन्तर्गत लागू गरिने संरचनागत प्रोटोकल हो ।

उक्त कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक स्थलमा सवारीसाधन रोकिनेबित्तिकै सुरक्षाकर्मीले वरपरको अवस्था, सम्भावित जोखिम र वातावरणको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । वातावरण सुरक्षित भएको सुनिश्चित गरेपछि मात्र संरक्षित व्यक्तिलाई सवारीबाट बाहिरिन सङ्केत दिनुपर्छ ।

सवारीमा चढ्ने र ओर्लने प्रक्रिया ‘कन्ट्रोल मुभमेन्ट’ अन्तर्गत सञ्चालन हुन्छ । यस सन्दर्भमा सवारीको ढोका खोल्नु व्यक्तिगत सेवा होइन, व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारीको पेसागत जिम्मेवारी हो । सार्वजनिक रूपमा देखिने यो कार्य सुरक्षाको अन्तिम दृश्यात्मक चरण मात्र हो ।

नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी सहायक रथी राजाराम बस्नेतले विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि २०८१ को मर्मअनुसार सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधिअनुसार नेपाली सेनाले अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई प्रदान गर्दै आएको छ । ‘भिआइपी’ सुरक्षाका सन्दर्भमा अहिले जुन किसिमबाट विषय आएको छ, यो कार्यविधिअनुसारै भएको हामीले पाएका छौँ, यसलाई विवादको विषय बनाउन आवश्यक छैन ।”

सुरक्षा प्रोटोकल पालना नगर्नु साहसिकता होइन, जोखिम निम्त्याउनु हो सेनाका सूचना अधिकारी बस्नेतले भन्नुभयो । “यदि कुनै विशिष्ट वा अतिविशिष्ट व्यक्ति सुरक्षाकर्मीको सङ्केतविना आफैँ सवारीबाट बाहिरिनु हुन्छ वा सुरक्षा जाँच पूरा नहुँदै सार्वजनिकस्थलमा प्रवेश गर्नु हुन्छ भने, त्यस अवस्थामा उहाँको सुरक्षामा जोखिम उत्पन्न हुनसक्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

यसले सुरक्षाकर्मीको व्यावसायिक कर्तव्य निर्वाहमा बाधा पुग्नुका साथै सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने सम्भावना रहने भएकाले प्रोटोकल पालना गर्नु सुरक्षा दायित्व पनि रहेको सेनाका सूचना अधिकारी बस्नेतले बताउनुभयो ।

यसैगरी, ‘सलामी’का सन्दर्भमा व्यक्तिलाई होइन, पद र संस्थालाई दिइन्छ । सेना र प्रहरीजस्ता अनुशासित संस्थाहरू कडाइका साथ कमाण्ड संरचना अर्थात् ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा चल्नेछन् । पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले यस विषयमा नेपाली सेनाको संस्कृति व्याख्या गर्दै भन्नुभयो, “सलामी औपचारिक सङ्केत र आदेशपालन यही संरचनाको अभ्यास हुन्, यी व्यक्तिगत प्रदर्शन होइनन्, संस्थागत अनुशासनका अभिव्यक्ति हुन् ।”

उहाँका अनुसार यो सम्मान जगदीश खरेल व्यक्तिका लागि होइन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको पदका लागि हो । “आज पदमा को छ भन्ने परिवर्तनशील हुनसक्छ, तर पदप्रतिको सम्मान स्थायी हुन्छ, यही नै लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको आधार हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

उल्लिखित सन्दर्भका आधारमा ‘सार्वजनिक पदसँग जोडिएका धेरै अभ्यास दृश्यभन्दा गहिरा हुन्छन् । सुरक्षा प्रोटोकल व्यक्तिगत विशेषाधिकार होइन, सलामी व्यक्तिगत प्रशंसा होइन र सम्मान व्यक्तिलाई होइन, पद र संस्थाका लागि दिएको’ स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । सुरक्षा प्रोटोकलजस्तो संवेदनशील विषयमा भएका कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन, विज्ञबाट प्राप्त सुझाव र हुँदै आएका अभ्यासलाई बेवास्ता गरी अनावश्यक भ्रममा नपर्न सबैसँग अनुरोध गरिएको छ ।

साथै, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारले तोकिएकै समयमा आमजनताको उल्लेखनीय सहभागितासहित निष्पक्ष, धाँधलीरहित एवं भयरहित वातावरणमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गरी लोकतान्त्रिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा सरकारको कामकाजमा सबैबाट सक्दो सहयोग हुन आवश्यक छ ।