सहकारी ठगीको अभियोगमा थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । सबै प्रकृया पुरा गरेर लामिछाने शुक्रबार नख्खु जेलबाट बाहिर निस्किने छन् ।

अदालतले उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले उनले चुनावमा उम्मेद्वार हुन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । अदालतमा मुद्धा दायर भएपछि रविको सांसद पद निलम्बन भएकाले पनि धेरैलाई यस्तो जिज्ञासा आएको हुनुपर्छ । सामान्य बुझाइमा सांसद पद निलम्बन हुनु भनेको सांसद हुन अयोग्य हुनु हो । संसदले नै सांसद हुन अयोग्य भनेको व्यक्ति मुद्धाको अन्तिम फैसला हुनुअघि नै चुनावमा भाग लिन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।

जेनजी आन्दोलन पछि बनेको अन्तरिम सरकारलाई चुनाव गराउन राष्ट्रपति रामचन्द्र झाले फागुन २१ का लागि तोकेका छन् ।

त्यसैले, हामीले यही प्रश्न दुई जना अधिवक्ताहरूलाई गरेका छौं ।

रविको पक्षमा वकालत समेत गरिरहेका अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले उनलाई चुनावमा उम्मेद्वार बन्न कुनै कानुनी अड्चन नरहेको बताए ।

‘उहाँलाई चुनावमा उम्मेद्वार हुन कुनै कानुनी अड्चन छैन,’ झाले भने । त्यसोभए उनको सांसद पद किन निम्बन गरियो त ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘यो कानुनी मात्रै नभएर राजनीतिक प्रश्न पनि हो, यसबारे त्यतिबेला पनि विवाद भएको थियो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद भिमार्जुन आचार्यले पनि रविलाई चुनावमा उम्मेद्वार बन्न कुनै कानुनी बाधा नरहेको स्पष्ट पारे ।

‘उहाँमाथि लागेको कुनै पनि मुद्धाको अन्तिम फैसला नहुन्जेल चुनावमा उम्मेद्वार बन्न कानुनले रोकेको छैन,’ आचार्यले भने ।