फागुन २१मा हुने निर्वाचनमा नोभोट, विदेशबाट मतदान र अन्तरजिल्ला मतदान कार्यान्वयन गर्न कानुनी तयारी गर्ने विषयमा सोमबार सरकारले सर्वपक्षीय छलफल बोलाएको थियो । यो छलफलमा के के भयो भनेर हामीले बैठकमा सहभागी भएका नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य महेश बर्तौलासँग कुरा गरेका छौं । उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश:

आज सरकारले बोलाएको बैठकमा जानुभएको थियो । त्यो बैठकमा सरकार र निर्वाचन आयोगको तर्फबाट के कुरा आयो र त्यसमा तपाईंहरूले के भन्नु भयो ?‍

आज सरकारले राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, नागरिक समाजका अगुवाहरूसहितको संयुक्त बैठक बोलाएको थियो । बैठकको सुरूमै सरकारका तर्फबाट निर्वाचन कानुनसँग सम्बन्धित केही विषयहरू संशोधन गर्ने भनेर प्रस्ताव ल्याउनुभयो। निर्वाचन आउन ७२ दिन बाँकी छ। निर्वाचनको समग्र पक्षका बारेमा के तयारीको कस्तो छ, निर्वाचनको निष्पक्षता, निर्भयता कायम गर्ने पाटोमा सरकारको तयारी के छ भन्ने विषय त्यहाँ उठेन । जुन सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा थियो ।

सरकारले निर्वाचन कानुनसँग सम्बन्धित विषयहरूको संशोधनको लागि विशेष गरी तीनवटा मुद्दा उठायो। पहिलो, नो भोटको प्रावधानको कानुन संशोधन गरेर आगामी चुनावमा कार्यान्वयन गर्ने गरी जानुपर्छ भन्यो। अर्को, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको प्रक्रियामा सहभागी गराउने कुरा गर्यो। र तेस्रो, अन्तर जिल्ला र अन्तर क्षेत्रमा रहेका मतदाताहरूलाई पनि मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउने कुरा गर्यो।

निर्वाचन आउन ७२ दिन बाँकी भएको अवस्थामा निर्वाचन कानुनको संशोधन गर्ने कुरा सरकारले ल्याएको छ। सामान्यतया निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै पनि विधि वा कानुन परिवर्तन गर्ने पाइँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । सैद्धान्तिक रूपमा यी विषयहरू सहज अवस्थामा अलि लामो समय लिएर निर्वाचन घोषणा हुनुअघिदेखि तयारी गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने कुरा हो । तर, ७२ दिनभित्र कानुन संशोधन गरेर विदेशमा भएका मतदातालाई पनि मतदानको प्रक्रियामा सहभागी गराउन त्यसका चुनौती, त्यसका अवस्थाहरू, सम्बन्धित देशहरूसँगको संवाद र सहकार्य, छलफलको पाटो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । बाह्य देशमा भएका नेपालीहरूलाई मतदानको प्रक्रियामा सहभागी गराउने कुरा त्यो देशसँग पनि सम्बन्धित छ। त्यहाँको निर्वाचन सुरक्षाको कुरा छ, मतदान केन्द्रको कुरा छ। त्यहाँको सरकारको सहयोग बिना त सकिँदैन नि। यो पाटोको केही गृहकार्य नगरेरै हतारहतार एकाएक यस्तो प्रस्तावमा ल्याइएको छ।

निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि र निर्वाचन आउन ७२ दिन बाँकी हुँदा यस्तो कुरा ल्याउनु भनेको सरकार निर्वाचन नगर्ने षडयन्त्रमा लागेको छ भन्ने प्रष्ट उदाहरण हो । सरकार निर्वाचन भाग्दै छ, निर्वाचन गराउँदै छैन। यो कुरा हामीले प्रश्नका रूपमा उहाँहरूलाई राख्यौँ।

अर्को कुरा नेकपा एमालेको तर्फबाट हामीले स्ट्रोङ्ली के राख्यौँ भने एउटा ठूलो राजनीतिक पार्टीको अध्यक्ष माथि अहिले स्थानहद लगाइएको छ। एउटा दलको नेतामाथि स्थानहद लगाएर निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा कसरी भन्न सकिन्छ? उम्मेदवारी दिने कुरा होला, निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जान पर्ला। उम्मेदवार भएर लड्नुपर्ला। यो पाटोमा पनि सरकारको कुनै चिन्ता सरोकार नै छैन।

निर्वाचन निर्वाचन भन्दैमा हुन्छ र? निर्वाचनसँग जोडिएका शर्तहरू, निष्पक्षता, स्वतन्त्रताको वातावरण हुने कुराको सुनिश्चितता, स्टेट मेसिनरीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने परिस्थितिको सुनिश्चितता, आवश्यक स्रोतहरू उपलब्ध गराउने परिस्थिति, त्यो केही पनि देखिँदैन। निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन लक्षित अभियानमा जोड्न खोजेको जस्तो उहाँहरूको प्रस्तुतिले देखिँदैन । ठ्याक्कै निर्वाचन आयोगको स्पिडलाई ब्रेक लगाउने गरी मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आइरहेको छ, क्रियाकलाप भइरहेको छ। ती कुराहरूलाई पनि हामीले स्ट्रोंगली राख्यौं।

सारमा बैठकमा तपाईंहरूले राखेको कुरा के हो?

हामीले राखेका केही कुराहरू छन् । पहिलो, यो सरकारको वैधानिक हैसियत छैन। वैधानिक हैसियत नभएको सरकारले गरेको संसद विघटनका बारेमा संवैधानिक परिक्षणका लागि हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएर गएका छौँ। तथापि, त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय हो। हामी संसद पुनर्स्थापनामार्फत मुलुकलाई लोकतान्त्रिक, संवैधानिक धारबाट अगाडि बढाउनुपर्छ र संसदमार्फत नै वैध सरकार निर्माण गरी निर्वाचन गरेर जानुपर्छ भन्ने विश्वास राख्छौं।

नम्बर दुई, सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचन गराउँदैन भन्ने कुरा राख्यौं। लुटिएका हतियारको अवस्था के छ? जानकारी गराइयोस् भन्दा किन बताउनु भएन भन्यौं। अनि भागेका कैदीबन्दीको अवस्था के छ? शान्ति सुरक्षाको अवस्था के छ? स्टेट मेसिनरीले चुनाव गराउन सक्छ भने के कुन अवस्थामा छ? अनि, दलका नेताहरूलाई स्थान हद लगाएर कसरी चुनाव हुनसक्छ? हामीले राखेको कुरा यिनै हुन्।

समग्रमा हाम्रो निष्कर्षमा के हो भने सरकार निर्वाचनप्रति इमान्दार पनि छैन। सरकारको वैधानिक हैसियत पनि छैन। त्यसकारणले देशलाई निकास दिनका र संवैधानिक लोकतान्त्रिक मार्गमा ल्याउनका लागि संसद पुनःस्थापनाको पथमा जानु आजको लागि उपयुक्त विषय हो भन्ने कुरा राख्यौं।

नेकपा एमाले लोकतन्त्रको लागि लामो समय लडेर आएको राजनीतिक शक्ति हो। जनताको बीचमा गएर लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता वा पद्धतिबमोजिम परिक्षित भएर आउने कुरालाई अस्वीकार गर्दैनौं । त्यसलाई सम्मानका साथ ग्रहण गर्छौं। हामीले निर्वाचनमा सहभागी हुँदैनौं भनेका पनि छैनौं। सरकार आफैं निर्वाचन गराउँदैन। त्यसकारणले गर्दा यो निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर हामीले प्रष्ट भन्यौं।

अब,  फागुन २१ को निर्वाचनको मिति यो सरकारको लागि राष्ट्रपतिले तोकिदिनु भएको हो । तपाईँहरू फागुन २१ मा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो कि हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा हो?

हामी न हामी चुनाव गराउने ठाउँमा छौं। न हामी चुनाव सार्ने ठाउँमा छौं। हामी यति भन्न सक्छौं लोकतन्त्रको लागि लडेको राजनीतिक शक्ति निर्वाचन हुँदा जनताको बीचमा परिक्षित हुने कुराबाट भाग्दैन ।

यो सरकारलाई फागुन २१ को निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्यादेश दिइएको हो। त्यो सरकारले पाएको समय हो, राष्ट्रपतिले तोकिदिएको समय हो। तर, सरकार चाहिँ यो निर्वाचनको पक्षमा छ कि छैन? सरकारलाई हाम्रो प्रश्न छ।

यदि सरकारले निर्वाचन गर्न खोजेको हो भने एमालेका अध्यक्ष माथिको स्थानहद केका लागि? त्यो प्रतिबन्ध लगाएर उहाँको उम्मेदवारी दर्ता हुन पाउँछ कि पाउँदैन? उहाँ चुनावी प्रचार प्रसारमा देशव्यापी हिँड्न पर्छ कि पर्दैन?

तपाईंमार्फत सरकारलाई हाम्रो प्रश्न के हो भने एमालेलाई सहभागी नगराउने गरी चुनाव खोजेको हो सरकारले? नेकपा एमालेको अध्यक्ष वा सिंगो नेकपा एमालेलाई ढोकाभित्र, कोठाभित्र थुनेर, ताल्चा लगाएर अनि अरुलाई मात्रै सहभागी गराएर चुनाव गराउन खोजेको हो?

अनि, जेलबाट भागेका कैदीबन्दी र हतियार फिर्ताको विषय के हो? चुनावको कुरा गर्दै गर्दा चुनावसँग जोडिएको शान्ति सुरक्षा, भयरहित वातावरणमा उमेदवार-राजनैतिक पार्टीहरुले आफ्ना विचार, दृष्टिकोण, घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्र जनताका बीचमा लान सक्ने परिस्थितिको सुनिश्चितता तथा मतदाताहरुले आफ्नो सार्वभौम विवेक मतदान केन्द्रमा आएर प्रयोग गर्न सकिने परिस्थिति के छ ?

चुनाव आउन ७२ दिन बाँकी छँदा चुनाव कहाँ लागेको छ? तपाईँले चुनाव प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मुखमा भन्दा बाहेक कहीँ सुन्नुभएको छ? सिंगो देशलाई चुनाव लागेको छ? त्यो परिस्थिति सरकारले बनाउने होइन? निर्वाचनको विज्ञापन गर्न छोडेर सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्दै नचाहिने संविधान विरोधी, कानुन विरोधी सम्झौता र अनेकौं नाटक गर्दै बसिराख्या छ नि त। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो प्रश्न  सरकारकै भूमिका प्रति हो। आजको बैठकको समग्र निष्कर्ष के हो भने यो सरकारले फागुन २१ गते चुनाव गराउँदैन। यदि चुनाव गराउने हो भने चुनाव तर्फ जान्छ कि कानुन संशोधन गर्ने तर्फ लाग्छ ? सरकार अध्यादेश तर्फ किन लागिराख्या छ?

सरकारले सर्वोच्चले धेरै अगाडी कार्यान्वयन गर्नु भनेको, जेनजी समूहहरूले माग गरेको यी तीनवटा विषय कार्यान्वयन गर्छु भनेको छ । यसबारे एमाले लगायत ठूला दललाई फाइदा नहुने भएकाले नो भोट, विदेशबाट मतदान र अन्तरजिल्ला मतदान गराउन चाहँदैनन् भन्ने पनि टिप्पणी सुनिन्छ । यी विषयमा एमालेको धारणा चाहिँ के हो ?

यो एकदमै नबुझ्ने र सामान्य लोकतान्त्रिक मुल्य नबुझी एकदमै उडन्तरी ढंगबाट गरिने प्रश्न र टिप्पणी हो । जनताले माया गरेर, रुचाएर, अनुमोदन गरेर जुन भूमिका निर्वाह गर भन्यो हामीले त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने त हो । नरुचाएमा जनताले जुन आसन दिन्छ, त्यही आसनमा बस्ने हो। यो त भोटको कुरा होइन नि । कल्पना गरेर, भावनामा बगेर हुन्छ यस्ता कुराहरु? अलिकति वास्तविकतामा, अलिकति तथ्यमा हेर्ने हो भने ७२ दिनमा यो सबै सम्भव छ ? भावनको कुराले मात्रै त हुँदैन नि।

निर्वाचन भनेको त राजनीतिक विषय हो । जब राजनीतिक विषय हो भने दलिय व्यवस्थामा दलहरुको स्वीकृती हुनुपर्छ कि पर्दैन? दलहरुको सहभागिता हुनुपर्छ कि पर्दैन? अब तीनजनालाई मान्छे कसलाई के मन लाग्यो, कुन कुन पृष्ठभूमिमा मन्त्री-प्रधानमन्त्री बनेका मान्छेलाई के लाग्यो भन्दैमा तिनले गरेका हर कुरा ठीक छ भनेर मान्दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ र? चुनाव घोषणा भइसकेपछि खरदार र सुब्बाको सरुवा त हुन सक्दैन। अनि तपाईँ हरेक दिन अध्यादेश जारी गर्ने भन्नुभएको छ, कानुनमा चाहिने नचाहिने तोडमोड गर्नुभएको छ। यसरी चुनाव हुन्छ त?

तपाईँले उठाउनु भएको कतिपय प्राविधिक कुराहरु सरकार र कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीको क्षमताको कुरा हो। सक्नुहुन्छ भने उहाँहरुले गर्नुहुन्छ होला नि त। तपाईँहरुले यो अध्यादेश जारी गर्ने कुरामा सहमति जनाए हुन्न र?

यस्तो कसरी हुन्छ ? निर्वाचन गराउने कुरा एउटा विधिमा बाँधिएर गर्न पर्दैन? एउटा खेलाडी खेल मैदानमा ओर्लिसकेपछि नियम परिवर्तन गर्न पाइन्छ? यो न्यूनतम कुरा हो।

अहिलेको सरकारको म्याण्डेट फागुन २१ सम्मका लागि हो। त्यो पनि निर्वाचन गराउनका लागि मात्रै। निर्वाचन गराउन गठन भएको सरकारले यी सबै कुरा अहिले नै गर्नुपर्ने किन? निर्वाचनपछि जो सुकैको सरकार आओस्, नेपाली जनताले नै भोट दिएर आउने सरकार हो, यो काम उसले गर्न सक्छ । संविधान संशोधन पनि पनि गर्नसक्छ। एकातिर संसद छैन, अर्कोतिर जनताले अनुमोदन गरेको सरकार होइन। पपुलिस्ट बन्नका लागि यसका चुनौतीका पक्षहरुलाई गम्भीरताका साथ ख्याल नगरेर अहिलेको अहिले गर्नुपर्ने किन?

कुनै एउटा व्यक्ति सांसद हुन्छ-हुँदैन, जनप्रतिनिधि हुन्छ- हुँदैन भन्ने हिसाबबाट मात्रै हेर्नु हुँदैन। कुनै दल कहिले ठुलो पनि भएको छ, कहिले रसातलमा पनि पुगेको छ । यतातिरको हिसाब गरेर हामीले यी सबै कुरा गरिराखेका छैनौँ। हामीले कुनै निर्णय गर्दै गर्दा लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई, मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई जीवन्त राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? हाम्रो विद्यमान शासकीय प्रबन्धलाई थप बलियो बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? भन्ने ठाउँबाट सोचेर गरौँ न।

दलहरु पनि जनताबाट टाढा रहेका संस्था होइनन्। यिनै जनताहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने स्टेक होल्डर हो । जनतालाई बढीभन्दा बढी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागिता गराउने कुरा कुनै दलले किन अस्वीकार गर्छ? तर व्यवहारिकता, विश्वसनीयता र संभावित चुनौतीको ख्यालै नगरी हचुवाको भरमा हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

यो सरकारको काम हो तर हाम्रो निगरानीमा हुनुपर्छ। कर्ता सरकार नै होला तर सहभागिता हाम्रो हुनुपर्छ। हामी पनि यसको निगरानीमा हुनुपर्छ। त्यसको विश्वसनीयताको आधार सरकारले देखाउनुपर्छ। यो पाटोमा नै हाम्रो चासो हो ।

फागुन २१ गते चुनाव गराउन सरकार इमान्दार छैन। सरकारले चुनाव टार्ने बहानामा यस्ता विषय लिएर आएको छ।