काठमाडौँ, १८ पुस : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा सञ्चालित उच्च शिक्षा तहका शिक्षण संस्थाहरूलाई दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन भए÷नभएको विषयमा अनुगमन जारी राखेको छ ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनको यही पुस १४ गतेको निर्णयअनुसार ‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९’ बमोजिम अनुमति प्राप्त संस्थाहरूका लागि १० बुँदे निर्देशन दिएको थियो । ती शिक्षण संस्थामा निर्देशिकाविपरीत गतिविधि भएको, विद्यार्थीको सिकाइमा नकारात्मक असर परेको, शुल्क र छात्रवृत्तिमा पारदर्शिता नदेखिएको लगायतका गुनासोहरू मन्त्रालयमा प्राप्त भएको मन्त्री पुनले बताउनुभएको छ । उहाँले त्यस्तो उजुरी र गुनासोका सम्बन्धमा अगुगमन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयको निर्देशनमा निर्देशिका बमोजिम शिक्षण संस्थामा अनुशासन इञ्चार्ज (डिआइ) नराख्न, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र बनाउन र शुल्क तथा छात्रवृत्ति पारदर्शी तुल्याउन भनिएको छ ।

पछिल्लो समयमा थापाथलीस्थित ‘द ब्रिटिश कलेज’ मा शिक्षक–विद्यार्थीबीच विवाद उत्पन्न हुनुका साथै विभिन्न प्रश्न उठेको विषयमा मन्त्रालयमा परेका उजुरीका विषयमा अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव परशुराम तिवारीका अनुसार ती निर्देशनहरू कडाइका साथ कार्यान्ययन गर्नु÷गराउनु मन्त्रालय र सम्बन्धित संस्थाको दायित्व हुने भएकाले सोको अध्ययन र अनुगमन जारी रहेको छ । मन्त्रालयले तोकेका शर्त तथा प्रावधानहरू पालना नगरेमा जुनसुकै समयमा कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति रद्द गर्न सक्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ । हाल विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्था ६९ वटा छन् ।

कारबाही गर्न अनेरास्ववियुको माग

यसैबीच अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले शिक्षामन्त्री पुनलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई विद्यमान ऐन÷कानुनबमोजिम सञ्चालन गराउन माग गरेको छ । सो सङ्गठनका अध्यक्ष दिपक धामीले विवादित द ब्रिटिश कलेजमाथि छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न आग्रह गरिएको र मन्त्रालयले आफूहरुलाई छलफलमा बोलाउने वचन दिएको जानकारी दिनुभयो ।