सात दशकका आठ निर्वाचन, कुन दलले कति सिट जितेका थिए ? (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । राणाशासन अन्त्यपछि संसदीय प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखिको ७५औँ वर्षमा नवौँपटक संसद्को निर्वाचन हुन लागेको छ । यसबीचमा ३० वर्ष पञ्चायती व्यवस्था थियो । त्यसबेला संसदीय निर्वाचन भएन । राष्ट्रिय पञ्चायतको मात्रै निर्वाचन भयो ।
पहिलो संसदीय निर्वाचन २०१५ सालमा भएको थियो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको साढे तीन महिना लामो सशस्त्र संघर्षको बलमा १०४ वर्षे राणाशासन २००७ सालमा ढल्यो । त्यसको आठ वर्षपछि २०१५ सालमा भएको नेपालको पहिलो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्यो ।
१०९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले ७४ सिट जित्यो । देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गर्ने विद्रोही शक्ति कांग्रेसलाई पहिलो संसदीय निर्वाचनमै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भएको यो ऐतिहासिक र दुर्लभ राजनीतिक घटना हो ।
त्यसबेला नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्ले १९ सिट, संयुक्त प्रजातन्त्र नेपालले ५ सिट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ४ सिट, नेपाल प्रजा परिषद् (आचार्य गुट)ले २ सिट, नेपाल प्रजा परिषद् (मिश्र गुट)ले १ सिट र चार जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन जितेका थिए ।
निर्वाचनपछि दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दल कांग्रेसबाट बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बने । उनी नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् । तर, विवादकै कारण राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालालाई पदच्युत मात्रै गरेनन्, शिशु अवस्थाको संसदीय प्रजातन्त्र मासिदिए । बहुदलीय व्यवस्था हटाइदिए ।
निर्दलीय अर्थात् पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । यसपछि कांंग्रेससँगै साना साना कम्युनिस्ट घटकहरू देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्न आन्दोलित भइरहे । अन्ततः २०४५ सालतिर नेपालले चीनसँग हातहतियार खरिद गरेपछि नेपाल दरबारले भारतको समर्थन गुमायो । नेपालमाथि पहिलोपटक भारतले नाकाबन्दी लगायो ।
त्यहीबीच भारतीय समाजवादी नेता चन्द्रशेखर लगायतले चाक्सीबारीमा कांग्रेसको सभामा आइ जनआन्दोलनको नेतृत्व लिन गणेशमान सिंहलाई मनाए । सहाना प्रधानको नेतृत्वमा वामपन्थी शक्तिहरू संयुक्त वाममोर्चामा गोलबद्ध भएर जनआन्दोलनमा जान तयार भए । अन्ततः गणेशमान र सहानाले नेतृत्व गरेको जनआन्दोलनका कारण छोटो अवधिमै राजा वीरेन्द्रले घुँडा टेके ।
यसरी कांग्रेसको नेतृत्व र संयुक्त बाम मोर्चाको बलियो समर्थनमा उर्लिएको जनआन्दोलनले ३० वर्षे पञ्चायतको जरो उखेल्यो र संसदीय प्रजातन्त्रको पुर्नबहाली भयो । यसपछि २०४७ सालमा संविधान बन्यो, जहाँ देशभरमा निर्वाचन क्षेत्र २०५ वटा तोकियो । २०४८ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो ।
निर्वाचनबाट जनआन्दोलनको नेतृत्वदायी शक्ति नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत पायो । २०५ सिटमध्ये ११० सिट जित्यो । एमालेले ६९ सिट जित्यो । संयुक्त जनमोर्चा नेपालले ९ सिट, नेपाल सद्भावना पार्टीले ६ सिट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द)ले ३ सिट, नेकपा प्रजातान्त्रिकले २ सिट, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २ सिट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (थापा)ले १ सिट र तीन जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचन जिते ।
निर्वाचनपछि कांग्रेसको बहुमतीय एकल सरकार बन्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री भए । तर, उनको नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग टसल बढ्दै जाँदा अन्ततः कोइरालाले बजेट तथा नीति कार्यक्रम पारित गर्न सकेनन् । यस्तोमा कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।
यसपछि प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचन २०५१ मा भयो । एकपटक दुई तिहाइ र एकपटक एकल बहुमतीय सरकार गठन गरेको कांग्रेसलाई जनताले दण्डित गरिदिए । कांग्रेस दोस्रो दलमा खुम्चियो । नेकपा एमाले पहिलो दल बन्यो । एमालेले २०५ सिटमध्ये ८८ सिट जित्यो । २०४८ मा ११० सिट जितेको कांग्रेस ८३ सिटमा सीमित भयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २० सिट, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ४, नेपाल सद्भावना पार्टीले ३ सिट र सात जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचन जिते ।
यसरी स्थापनाको साढे चार दशकमा कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो दल मात्रै भएन, अल्पमतको पहिलो कम्युनिस्ट सरकार चलायो । मनमोहन अधिकारी नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट नेता भए । भनिन्छ, उनी नेतृत्वको नौ महिने कम्युनिस्ट सरकार सर्वाधिक सफल हो । उनकै सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धा भत्ता दिन थालेको थियो । आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँजस्ता अभियान चलाएका थिए ।
यसपछि २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो । निर्वाचनबाट फेरि कांग्रेस नै पहिलो दल बन्यो । जतिबेला देश माओवादी युद्धमा थियो । पश्चिमदेखि पूर्वतिर माओवादी युद्धको प्रभाव विस्तार हुँदै थियो । त्यसबेला भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले कांग्रेसलाई फेरि पहिलो शक्ति बनायो । तर, कांग्रेसभित्रको अन्तर संघर्ष यति चुलियो कि तीन वर्षमा तीन जना कांग्रेस नेता प्रधानमन्त्री भए ।
अझ माओवादी द्वन्द्वलाई नियन्त्रणमा लिन भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संकटकाल लम्ब्याएको विषयलाई लिएर उत्पन्न मतभेदबीच सभापति कोइरालाले देउवासमेतलाई पार्टीबाट हटाइदिए । देउवाले कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन मात्रै गरेन, अन्ततः स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न नसकेको भन्दै राजालाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे ।
जतिबेला माओवादी युद्धले देश पूरै आक्रान्त थियो । त्यसबेलामा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन चलाए । संकटकाल लगाए । संविधानमा उल्लिखित जनअधिकारसँग सम्बन्धित धाराहरू निलम्बन गरे । ज्ञानेन्द्रको यस कदमविरुद्धको सात राजनीतिक दल र युद्धरत माओवादी मिलेर जनआन्दोलन गरे, जसलाई २०६२–०६३ को जनआन्दोलन भनिन्छ ।
जनआन्दोलन सफल हुँदा राजतन्त्र ढल्यो र संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनबाट विद्रोही दल नेकपा माओवादी पहिलो शक्ति बन्यो । ६०१ सभासदमध्ये २२९ जना सभासद माओवादीको थियो । कांग्रेसको ११५ जना, एमालेको १०८ जना, मधेसी जनअधिकार फोरमको ५४ जना, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको २१ जना, सद्भावना पार्टीको ९ जना, नेकपा मालेको ९ जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनमोर्चा नेपालको ८/८ जना, नेकपा एकीकृत र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ५/५ जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाको ४/४ जना, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्ददेवी)को ३/३ जना सभासद थिए ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेपाली जनता दल र नेकपा संयुक्तको २/२ जना सभासद थिए । नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, समाजवादी प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल र नेपाल परिवार दलको १/१ जना सभासद थिए ।
यसरी पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि विद्रोही शक्ति नेकपा माओवादीलाई जनताले विश्वास गरेर पहिलो दल बनाएको देखिन्छ ।
तर, पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा भयो । त्यसबेला फेरि कांग्रेस पहिलो भयो । कांग्रेसले २०६ सिट जित्यो । एमालेको १८४ सिट, माओवादीको ८३ सिट, राप्रपा नेपालको २४ सिट, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको १४ सिट, राप्रपाको १३ सिट र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको ११ सिट भयो ।
दोस्रो संविधानसभामा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको १० सिट, सद्भावना पार्टीको ६ सिट, नेकपा माले र संघीय समाजवादी पार्टी नेपालको समान ५/५ सिट थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ४ सिट छँदा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी र तराई मधेश सद्भावना पार्टी नेपालको समान ३/३ सिट थियो ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, थरुहट तराई पार्टी नेपाल, नेपाल परिवार दल र दलित जनजाति पार्टीले पनि २/२ सिट जितेका थिए ।
मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), नेपाली जनता दल, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, जनजागरण पार्टी नेपाल, सङ्घीय सद्भावना पार्टी, मधेश समता पार्टी नेपाल, समाजवादी जनता पार्टी र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको १/१ सिट थियो । त्यसबेला ३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचन जिते ।
यही संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्यो । प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २७५ सदस्यीय बन्यो । यसपछि २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडेका एमाले र माओवादीले झण्डै दुई तिहाइ सिट जिते । एमाले १२१ सिट जित्दै पहिलो भयो । माओवादीले ५३ सिट जित्यो । यो भनेको वाम गठबन्धनको झण्डै दुई तिहाइ बहुमत हो ।
कांग्रेसले ६३ सिट मात्रै जित्यो । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले १७ र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले १६ सिट जित्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नयाँ शक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले १/१ सिट जिते । एमालेको चिह्नबाट हृदयश त्रिपाठीले निर्वाचन जिते ।
यसरी वाम गठबन्धन बन्दा पहिलोपटक नेपालकै इतिहासमा अभूतपूर्व जनमत कम्युनिस्ट पार्टीले पायो । एमाले र माओवादीबीच एकता भयो । ओली शक्तिशाली कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने । तर, उनले पार्टीको कलहले दुईपटक संसद् विघटन गरे । दुवैपटक संसद् पुनःस्थापना भयो र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने ।
यसपछि, २०७९ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो । कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एसलगायत दलहरूको एउटा गठबन्धन बन्यो । एमाले र राप्रपाको पनि गठबन्धन भयो । यस्तोमा निर्वाचनबाट कांग्रेस पहिलो दल बन्यो ।
कांग्रेस ८९ सिटसहित पहिलो बन्दा एमाले ७८ सिटसहित दोस्रो दल बन्यो । माओवादी ३२ सिट, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २० सिट, राप्रपा १०, जनता समाजवादी पार्टी १२ सिट, नेकपा एकीकृत समाजवादी १० सिट, जनमत पार्टी ६ सिट, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समान ४/४ सिट जित्दा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १/१ तथा पाँच जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचत जिते ।
पछि रास्वपाले तनहुँ-१ मा भएको उपनिर्वाचन जित्दै २१ सिट पुर्यायो । तर, संसद्मा कुनै दलको बहुमत भएन । संसद्का दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर मात्रै सरकार गठनको स्थिति भयो, जसले सत्ता गठबन्धन अस्थिर बन्यो ।
साढे चार महिनाअघि भदौ २३ र २४ को जेन–जी विद्रोहअघि कांग्रेस–एमाले सम्मिलित गठबन्धन सरकार थियो । प्रधानमन्त्री थिए, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । भ्रष्टाचार र सुशासन कायम गर्न नसकेकोसँगै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै आक्रोशित जेन–जी पुस्ताले विद्रोह गर्दा ओली सरकार त ढल्यो नै प्रतिनिधिसभासमेत विघटन भयो ।
जेन–जी विद्रोहको जिम्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले औपचारिक रूपमा लिएको छैन तर यस पार्टीका नेतादेखि काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख हाल रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहसम्मले जेन-जी विद्रोहको मनोविज्ञानलाई नेतृत्व गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट जनताको पहिलो रोजाइ कुन दल पर्ला ? हेर्न बाँकी छ । तर, २००७ सालको क्रान्तिको मूल शक्ति कांग्रेस २०१५ सालमा भएको निर्वाचनबाट दुई तिहाइ बहुमतसहित पहिलो दल बनेको थियो । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था फाल्न भएको २०४६ सालको जनआन्दोलनको नेतृत्वदायी शक्ति कांग्रेस फेरि २०४८ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पहिलो दल बन्यो ।
पछि २०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि १० वर्षे युद्ध लडेर आएको दल माओवादीलाई जनताले पहिलो दल बनाए । चुनावी परिणामको यी दृष्टान्तले कुनै पनि राजनीतिक विद्रोहको नेतृत्व गर्ने दललाई जनताले पहिलो दल बनाउने गरेको देखिन्छ । तर, जेन-जी विद्रोहको मर्मलाई बोक्छौं भन्दै नेतृत्व परिवर्तन गरेको कांग्रेस होस् वा राष्ट्रियतालाई मुल मुद्धा बनाएको नेकपा एमाले, बलियो जनाधार र संगठन भएका पार्टी हुन् । यसपालिको प्रतिस्पर्धा मुलतः यी तीन शक्तिबीच हुने देखिन्छ ।
