सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बुमा २०७८ सालमा उर्लिएको बाढी केवल मौसमी विपद् थिएन, त्यो जलवायु परिवर्तनको एउटा भयानक संकेत थियो । उच्च हिमाली क्षेत्रबाट शुरु भई तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म विनाश लीला मच्चाएको यो घटनालाई विज्ञहरूले अब अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानी नोक्सानी कोष’ (एफआरएलडी) बाट सहायता प्राप्त गर्ने प्रमुख आधार बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । भर्खरै स्थापित यस कोषले प्रस्ताव आह्वान गरिरहँदा मेलम्चीको घटलालाई वैज्ञानिक र तथ्यपरक ढंगले पेश गर्न सके नेपालले जलवायु न्यायको लडाईंमा ठूलो फड्को मार्न सक्ने देखिएको छ ।

विपद्को वैज्ञानिक र स्थानीय आयाम
जलवायुजन्य विपद्को प्रकृति बुझ्न मेलम्ची एउटा खुला प्रयोगशाला जस्तै हो । जलवायु विज्ञ डा. अरुणभक्त श्रेष्ठकाअनुसार यो विपद् ‘क्यास्केडिङ हाजार्ड’ (श्रृङ्खलावद्ध जोखिम) को उत्कृष्ट नमूना हो, जहाँ एउटा घटनाले अर्को विपद्लाई निम्त्याउँदै क्षतिको श्रृङ्खला खडा गर्छ । यो उच्च हिमाली क्षेत्रबाट उद्गम भएका विपदहरू, जसमा मेलम्ची पनि पर्दछ, यसमा जलवायु परिवर्तनको योगदान देखाउन अन्य घटनाहरू भन्दा सजिलो हुन्छ’, डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसमा प्रत्यक्ष रूपमा योगदान छ भनेर देखाउन सकिन्छ ।’

विज्ञको यो वैज्ञानिक तर्कलाई हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन लामाको स्थानीय भोगाइले थप पुष्टि गर्छ । जलवायु परिवर्तनले कसरी स्थानीय अर्थतन्त्रको ढाड सेकेको छ भन्ने उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘हेलम्बुको स्याउ त अब विश्वमै चर्चित थियो, त्यो अहिले ध्वस्त भयो । जलवायु परिवर्तनको कारणले चिसो हुने ठाउँ तातो बन्दै गएको छ ।’ उनकाअनुसार बाढीलाई मौसमी विपद् मात्र भन्न सकिँदैन, यसले त विकासको मोडेलमै प्रश्न उठाएको छ । ‘मेलम्ची खानेपानीको मुहान त्यही छ, बाढीले मुहान पुर्‍यो । हामीले एडिबीसंग ऋण लियौं’, अध्यक्ष लामाले तीतो यथार्थ पोखे, ‘जलवायु परिर्वतनका कारण घटना भयो, हामीले उल्टो तिरिरहेका छौँ ।’

तथ्याङ्कमा क्षतिको भयावह तस्वीर
स्थानीयको यही पीडासँगै अध्ययनहरूले अर्बौंको क्षतिको आँकडा बाहिर ल्याएको छ । प्रतिवेदनहरूअनुसार मेलम्ची र हेलम्बु गरी दुई स्थानीय तहमा मात्रै ६४ करोड ५६ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी भएको छ । जसमध्ये मेलम्ची नगरपालिकामा करिव ५९ अर्ब ३० करोड र हेलम्बुमा २७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ ।

अझ कहालीलाग्दो अवस्था त घरधुरीस्तरमा छ । प्रतिघरधुरी औसत ५२ हजार ११३ डलर (करिब ७० लाख रुपैयाँ) को सम्पत्ति गुम्दा पीडितले पाएको राहत भने नगण्य छ । विज्ञ डा. वसन्त अधिकारी यही तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘केस स्टडी’ का रूपमा लैजानु पर्ने सुझाउँछन् । ‘बाढीले गरेका आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिहरुलाई सबभन्दा पहिला लिस्टिङ गर्नु पर्‍यो’, डा. अधिकारीको जोड छ, ‘हामीले उत्सर्जन नगरेको कार्बनले गर्दा हाम्रो मेलम्ची जस्तो सानो बेसिनमा यत्रो ठूलो असर हुन्छ भने यसलाई केस स्टडी बनाएर अगाडि लानु पर्छ ।’

मनोसामाजिक क्षतिको गहिराई
भौतिक सम्पति त पुनर्निर्माण गर्न सकिएला, तर बाढीले मनमा लगाएको घाउ पुर्न कठिन छ । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै अध्ययता स्नेहा राईले मेलम्ची र हेलम्बुमा ८५ प्रतिशत प्रभावितहरू मनोसामाजिक समस्यासँग जुधिरहेको बताइन् । ‘हाम्रो अध्ययनमा कल्चरल र साइको–सोसल इम्प्याक्ट मेलम्ची र हेलम्बुमा म्यासिभ देखियो’, राई भन्छिन्, ‘दृश्य र अदृश्य सांस्कृतिक सम्पदाहरू एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन् र यसको डाइनामिक्स धेरै नै गहिरो हुन्छ । यी विषयलाई पनि प्रस्तावमा समेटिनु पर्छ ।’

रणनीति र आगामी बाटो
क्षतिको विवरण तयार भए पनि त्यसलाई कोषसम्म पुर्‍याउने प्रक्रिया भने प्राविधिक र चुनौतीपूर्ण छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल मेलम्चीलाई कोषको सहयोगका लागि ‘पोटेन्सियल क्यान्डिडेट’ मान्छन् । तर यसका लागि बलियो तयारी चाहिने उनको बुझाइ छ । ‘प्रस्ताव पेस त गर्नुपर्‍यो, तर हामीसँग हिजो र आजको फरक देखाउन सक्ने डेटाबेस र क्षमता आवश्यक पर्छ’, डा. ढकाल भन्छन्, ‘कुनै एउटा एक्रिडिटेड इन्टिटीले मेलम्चीको केसलाई इस्यु बनाएर लानु पर्छ ।’ यही सन्दर्भमा, जलवायु वित्तविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले स्रोत साधनको अभाव टार्न नीतिगत सुधारको खाँचो औंल्याए । ‘मेलम्ची बाढीलाई हानी तथा नोक्सानीको मुद्दासँग जोडेर स्रोत साधन जुटाउनुपर्ने छ’, उनी भन्छन्, ‘स्रोत साधन नपुग्दा हामीले बहुआयामिक प्रयास गर्नपर्छ ।’

दाबीलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा विज्ञ हेमन्त ओझाको सुझाव ‘स्मार्ट’ रणनीतिमा केन्द्रित छ । सबै कुरालाई एउटै डालोमा हाल्दा दाबी कमजोर हुनसक्ने भन्दै उनले सचेत गराए । उनी भन्छन्, ‘सबै हानी नोक्सानीको कुरालाई लस एण्ड ड्यामेज फ्रेमभित्र पार्नु हुँदैन जुन कुरा अन्य स्रोतबाट समाधान हुन सकेको छैन, त्यसलाई दस्तावेजीकरण र क्वान्टिफाई गरेर लैजानु पर्छ । यो गर्दा मात्र नेपालको दाबी बलियो र प्रतिष्पर्धी हुन्छ ।’ मेलम्चीको बाढी नेपालका लागि केवल एक विपद्को कथा मात्र होइन, यो जलवायु न्याय प्राप्तिको एउटा अवसर पनि हो । यदि नेपालले विज्ञहरूले सुझाए जस्तै वैज्ञानिक प्रमाण, विस्तृत तथ्याङ्क र मानवीय संवेदनालाई एकै ठाउँमा मिसाएर सशक्त प्रस्ताव पेश गर्नसक्यो भने, ८७ अर्बको यो क्षतिपूर्ति दाबी हानी नोक्सानी कोषको प्रभावकारिता जाँच्ने ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा बन्न सक्छ ।