काठमाडौं । फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यतिबेला ठूला साना दलहरु घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त छन् । उनीहरुले घोषणा पत्र लेखनलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याइरहँदा निजी क्षेत्रले समेत चासो देखाइरहेको छ । आगामी ५ वर्षका लागि जनादेश लिएर आउने दलहरुले घोषणापत्रअनुसार काम गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रले समेत चासो बढाएको छ । खासगरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने उर्जा, पर्यटन, निर्माण क्षेत्र हो । ती क्षेत्रका अगुवाहरुले दलहरुको घोषणापत्र व्यवहारिक, कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने बताए । उनीहरुकाअनुसार अब निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनुपर्छ । लगानीको वातावरणका लागि नीतिगत रुपमा ठूलो सुधारको खाँचो रहेको छ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले राजनीतिक दलहरुले यो देशलाई समृद्ध बनाउने भनेर घोषणापत्रमा एजेण्डा ल्याएपनि कार्यान्वयन हुन भने नसकेको बताए । उनले कृषि, पर्यटन, सुचना प्रविधिदेखि खनिजसम्मका कुराहरु भएपनि उर्जा विकासमा दलहरु अनुदार रहेको गुनासो गरे । कार्कीकाअनुसार राजनीति दलले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने भए उर्जा क्षेत्रको विकासका मुद्दालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा उर्जालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको देखिएपनि काम गर्दा भने प्राथमिकतामा नराख्ने गरेको उनको आरोप छ ।
अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘सबैभन्दा पहिला कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधिदेखि खनिजसम्मका कुराहरु गर्ने गरिएको छ । यी सबै कुरा पूरा गर्नका लागि उर्जा नभइ हुँदैन भन्ने राजनीति दलहरुले बुझ्न जरुरी छ ।’
राजनीतिक दलहरुले पहिला पनि उर्जा क्षेत्रलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकतामा राख्थे तर काम गर्दा प्राथमिकतामा नराखेको उनको भनाई छ ।
अहिले नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्यु्त बेच्न सम्झौता गरिसकेको छ । बंगलादेशमा पनि बिक्रीका लागि सम्झौता भइसकेको छ । ‘भोली यसलाई बढाउने भन्ने कुराहरु आइरहेका छन्, नेपालभित्र प्रचुर मात्रमा सम्भावना पनि छ र विद्युत बढी भन्दा बढी खपत गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यांकले देखाउँदै आएको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘अहिले हामी झन्डै २३–२४ सय मेगावाट बत्तिमात्रै बालेको अवस्था छ । अब राजनीति दल, आउने सरकारले नेपालमा बढी भन्दा बढी बिजुली कसरी खपत गर्न सकिन्छ, त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’
विद्युत खपत गर्दा थ्रुपै विद्युत पूवार्धार बनाउनुपर्ने भएकाले लगानीमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
‘हामीले जतिसुकै खपत गरेपनि बर्खामा बढी बिजुली हुन्छ, त्यसलाई स्टोरेज गर्ने र धेरै भन्दा धेरै बिजुली उत्पादन विक्री गरेर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान दलहरुले सोच्नुपर्छ,’ कार्कीले भने ।
उर्जा उत्पादक कार्कीले विद्युत उत्पादन नभएसम्म जतिसुकै ठूला कुरा गरेपनि मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने बताए ।
अध्यक्ष कार्कीकाअनुसार निजी क्षेत्रले २६ वर्षमै ३३ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गरिसकेको ५७ सय मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण गरिरहेको तथा ३६ हजार ३ सय ३६ मेगावाटका ९५८ आयोजना निर्माणको चरणमा छ । विद्युत उत्पादनका लागि करिव १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भैसकेको क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा विभिन्न चुनौती थपिएको छ । दलहरुको घोषणापत्रमा स्पष्ट रुपमा निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्छ ।
इप्पान अध्यक्ष कार्कीले जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले नेपालमा ४८ हजार मेगावाटका जलाशययुक्त र ७२ हजार मे.वा. भन्दाबढी जलप्रवाही आयोजना गरिजम्मा १ लाख २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता भएपनि हालसम्म ४ हजार उत्पादन भएको बताउँदै थप विद्युत उत्पादनमा जोड दिने बेला आएको बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि १६ औ पञ्चवर्षीय योजनामा विद्युत उत्पादन क्षमता ८ हजार ५ सय मेगावाट र दीर्घकालीन लक्ष्य अन्र्तगत विक्रम संवत २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट उत्पादन, ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट तथा तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पु¥याउने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्पष्ट नीति र योजनाका साथ अघि बढाउने गरी घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्छ ।
कार्कीकाअनुसार अहिले विद्युत उत्पादन गर्न कानूनी अड्चनदेखि विभिन्न झन्झटहरु व्यहोर्नुपरिरहेको छ । त्यसमा अब आउने सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

दुई ठूला एयरपोर्ट सञ्चालनको सुनिश्चिता खोज्दै पर्यटन क्षेत्र

दलहरुको घोषणापत्र पर्यटन क्षेत्रले खासगरी दुई ठूला एयरपोर्ट सञ्चालनको सुनिश्चिता खोज्दैछ । अर्बौं लगानी गरेर पनि राम्रो तवरले सञ्चालनमा नआएका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याएर महिनामै लाखौँ पर्यटक भित्राउने सुनिश्चितता दलहरुको घोषणापत्रमा उनीहरुले खोजिरहेका छन् ।
नेपाल होटल एशोसिएन (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले वार्षिक रुपमा १२ लाख भन्दा बढी पर्यटक नेपालमा आउन नसकिरहेको बताउँदै त्यो संख्यालाई अब आउने नेतृत्वले ५० लाख पर्यटक नेपालमा भित्राउने किसिमले घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार अहिले पनि गाडीमार्फत पर्यटकहरु आइरहेका छन् तर त्यसको हिसाब छैन । सानो सोच राखेर पर्यटनलाई दलहरुले घोषणापत्रमा समेट्न नहुने उनको बुझाइ छ ।
अध्यक्ष शाहले भनोे, ‘हाम्रो देशमा अहिले वार्षिक रुपमा १२ लाख पर्यटक भन्दा बढी आउन सकिरहेको छैन । त्यो संख्यालाई अब आउने नेतृत्वले ५० लाख पु¥याउनुपर्छ । अब चुनावबाट आउने सरकारले सोही अनुसारको योजना, नीति कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । यो लक्ष्य सहजै गर्नसक्ने देख्छौँ हामी । अहिले १२ लाख पर्यटक जसरी आएको देखिन्छ, त्यतिकै अनुपातमा सडकमार्ग हुँदै पर्यटकहरु आइरहेका छन् । त्यसको हिसाब राखिने गरिएको छैन । झापा, लुम्बिनी, नेपालगंजमा सडकमार्ग हुँदै थ्रुपै पर्यटक आइरहेका छन् । त्यहाँ ठूलो मात्रमा पर्यटक आइरहेका छन् । काठमाडौं आएपछि मात्रै पर्यटक गणना गर्ने र सानो सोच राखेर नीति निर्माण गर्ने पद्धतिको अब अन्त्य हुनुपर्छ ।’
अध्यक्ष शाहले पर्यटन ऐन अहिले पनि २०३५ अनुसार रहेको र समयानुकुलको नरहेको बताए । शाहकाअनुसार नेपाल भारत चीनको बीचमा रहेको ती देशका करोडौँ नागरिकहरु बिदा मनाउन देश बाहिर जाने गरेका छन् । ती मानिसहरुलाई नेपालमा आकर्षित गर्न नसकिएको बताउनु भयो । काठमाडौं एयरपोर्ट १२ लाख पर्यटक जुन रुपमा ल्याइरहेको छ, पोखरा, भैरहवाले पनि ल्याउनसक्ने भएकाले सोही अनुसारको नीति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जेन—जी आन्दोलनले परिर्वतन खोजिसकेकाले अब सोचमा आमूल परिर्वतन आएर सोही अनुसारको योजना बनाउन जरुरी रहेको शाहले बताए ।

निर्माण क्षेत्र पनि आमूल परिर्वतन चाहिरहेको छ

राजनैतिक दलहरुको घोषणापत्रमा निर्माण क्षेत्र पनि आमूल परिर्वतन चाहिरहेको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रले छाता ऐन चाहिरहेको बताए । उनका अनुसार अहिले भएका कानूनहरुका कारण संसारभर सफल भएका व्यवसायीहरु नेपालमा भने असफल भइरहेका छन् । निर्माण क्षेत्रमा चाइनिज, जापानिज, भारतीय निर्माण कम्पनीहरुले भनेको समयमा काम गर्नसक्ने अवस्था छैन् । यी देशका निर्माण कम्पनीसहित अहिले नेपाली सेना समेत निर्माणको काममा विद्यमान ऐन, कानूनकै कारण असफल बन्नुपरेको छ । त्यसैले निर्माण व्यवसायीले आमूल परिवर्तन चाहेको उनको भनाई छ ।
महासंघ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘हामीले हाम्रो छिमेकी मुलुकले दुई अंकको आर्थिक वृद्धि छ, संसारभर भइरहेको प्रगतिमा भैतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई अघि बढाएका छन् । सोही कारणले भएको हो । नेपालको ऐन कानूनले अवरोध मात्रै सिर्जना गरिरहेको छ । निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि छाता ऐनको आवश्यकता छ । छाता ऐन बनाएर भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । यसबाटै मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, मुलुकको आर्थिक उन्नति गर्ने र मुलुकमा नै सबै युबाहरुलाई रिटर्न गराउन लाग्नुपर्छ । अहिलेभरका कानूनहरुका कारण संसारभर सफल भएका व्यवसायीहरु नेपालमा भने असफल भइरहेका छन् । निर्माण क्षेत्रकै कुरा गर्दा चाइनिज, जापानिज, भारत, निर्माण कम्पनीहरुले भनेको समयमा काम गर्नसक्ने अवस्था छैन । यी निर्माण कम्पनीसहित अहिले नेपाली सेना समेत निर्माणको काममा ऐन, कानूनकै कारण असफल बनेको छ । त्यसैले हामीले आमूल परिवर्तन चाहेका छौँ । अहिलेका नियम कानून कार्यान्वयन योग्य छैनन् ।’
अहिलेका नियम कानून कार्यान्वयन योग्य नरहेको सिंहले बताए । उनका अनुसार ऐन कानून एकदमै कडा बनाउने र कार्यान्वयन योग्य नबनाउने काम भएको छ । त्यही ऐन कानूनलाई खेलेर कुशासन, भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ ।