काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावी सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनअघि नै शीघ्र फैसला गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

उनले अदालतले विलम्ब गरे संवैधानिक इजलास र सर्वोच्च अदालतको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिए।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै पनि मुद्दा टार्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाए।

“स्वतन्त्र न्यायालयलाई हामी सम्मान गर्छौँ। तर अदालतले केही भएको–नभएको थाहा नपाएजस्तो गरेर बस्न पाउँदैन। हामी अविलम्ब फैसलाको माग गर्दछौँ,” उनले भने।

उनले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो संवैधानिक महत्वको विषयमा ढिलाइ हुनु गम्भीर हुने बताए।

“संवैधानिक इजलास किन चाहियो ? सर्वोच्च अदालत किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्दैन र ? फैसला नगर्ने हो भने अदालतले यस प्रकरणमा चुनाव अगाडि नै बोल्नुपर्छ,” ओलीले भने।

अध्यक्ष ओलीले अदालत सरकारको आदेश पालकजस्तो देखिन थालेको संकेत गर्दै कुनै पनि बहानामा मुद्दा लम्ब्याएर राख्न नमिल्ने टिप्पणी गरे।

जेन–जी विद्रोहको पृष्ठभूमिमा २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नागरिक सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। राष्ट्रपतिको अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरी गरिएको उक्त नियुक्तिलाई कमजोर संवैधानिक आधार भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।

कार्कीको एकल मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा सोही राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो, जसलाई त्यसबेला ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ का आधारमा गरिएको बताइएको थियो।

यसविरुद्ध एमालेसहित कांग्रेसका पूर्वसांसद तथा केही कानुन व्यवसायीले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर झण्डै चार महिना बितिसक्दा पनि सर्वोच्चले मुद्दाको टुंगो लगाउन सकेको छैन।

यसैबीच, मुद्दाका पक्ष एमाले अध्यक्ष ओलीले अदालतलाई निर्वाचनअघि नै मुद्दा किनारा लगाउन दबाब दिएका हुन्।