काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्दा परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बरजस्ता संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण प्रकाशन गर्न नपाइने स्पष्ट आदेश दिएको छ।

यसलाई नागरिकको गोपनीयताको हक संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण फैसला मानिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले आइतबार यातायात व्यवस्था विभागको नाममा परमादेश जारी गर्दै लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा नागरिकता नम्बर उल्लेख गर्नु कानुनविपरीत हुने ठहर गरेको हो। फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ।

नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो।

रिटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र बागमती प्रदेशका विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

निवेदकले एकान्तकुना, ठूलोभर्‍याङ, चाबहिल र राधेराधे यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले नतिजा प्रकाशन गर्दा नाम र रोल नम्बरका अतिरिक्त नागरिकता नम्बरसमेत सार्वजनिक गरी संविधान प्रदत्त ‘गोपनीयताको हक’ उल्लङ्घन गरेको जिकिर गरेका थिए।

रिटमा ‘वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५’ को दफा १९ ले व्यक्तिगत सूचनाको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको र दफा २ ले नागरिकता नम्बरलाई व्यक्तिगत सूचनाका रूपमा परिभाषित गरेको उल्लेख गरिएको छ।

कानुनले अधिकार नदिएको अवस्थामा पनि सरकारी निकायले नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्नु विधिको शासनविपरीत भएको दाबी अदालतले स्वीकार गरेको छ।

नागरिकता नम्बरजस्तो संवेदनशील विवरण सार्वजनिक हुँदा साइबर अपराध, पहिचान चोरी, वित्तीय ठगी तथा झुट्टा कागजात निर्माणजस्ता गम्भीर अपराधको जोखिम बढ्ने तर्क पनि रिटमा गरिएको थियो।

यसैगरी, ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७’ ले उत्तीर्ण परीक्षार्थीको नाम र रोल नम्बर मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि नागरिकता नम्बर उल्लेख गर्ने कुनै कानुनी आधार नरहेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।

यो फैसलापछि अब सरकारी निकायहरूले नतिजा प्रकाशन गर्दा नागरिकको व्यक्तिगत विवरण संरक्षणमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने सन्देश गएको छ।