काठमाडौं। सरकारले निर्णय कार्यान्वयनको एक दशकपछि खाडी मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरेको फ्री भिसा, फ्री टिकट नीतिको पुनरावलोकन गर्न गृहकार्य थालेको छ ।

यो नीति कार्यान्वयनमा आउँदा म्यानपावर व्यवसायीहरूले कार्यालय सञ्चालन खर्चसमेत धान्न मुस्किल भएको भन्दै लामो समयदेखि पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका छन् । व्यवहारिक रुपमा पनि नीति कार्यान्वयन फितलो भएपछि सरकारले नीति पुनरावलोकनका लागि गृहकार्य अघि बढाएको हो ।  श्रम मन्त्रालयले उक्त नीतिको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको अध्ययन थालेको छ भने व्यवसायीहरूले फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति अभिशापको संज्ञा दिँदै तत्काल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध व्यवसायीहरूले कार्यालय सञ्चालन खर्च धान्नसमेत मुस्किल भएको भन्दै लिखित र मौखिक रूपमा यो निर्णय पुनरावलोकन गर्न लामोसमयदेखि ध्यानाकर्षण गराइरहेको र मन्त्रालयबाट विभिन्न समयमा गठित केही प्रतिवेदनहरूले पनि फ्री भिसा, फ्री टिकटको पुनरावलोकन गर्न सुझाएकाले अध्ययन अघि बढाइएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरले अहिले यो नीति लागू भएको दशक बितिसकेकाले रिभ्यु थालिएको जानकारी दिए  । उनका अनुसार सुरुमा अहिले यो नीतिको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू हेरिँदैछ । सरकारी नीति ल्याउँदा तत्कालीन समयको आशय परिपूर्ति भयो कि भएन, व्यवसायीलाई कस्तो असर गर्‍यो भनेर रिभ्यू गर्न लागेको र  अध्ययन विश्लेषणपछि थप निर्णयले लिइने उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार श्रम मन्त्रीले पनि यो नीतिको कार्यान्वयनमा चासो देखाइरहेका छन् ।

सहसचिव घिमिरे भन्छन्,‘सरकारी नीति ल्याउँदा तत्कालिन समयको आशय परिपूर्ति भयो की भएन, व्यवसायीलाई कस्तो असर गर्यो‍ भनेर रिभ्यू गर्दैछौँ । अहिले यसबारे अध्ययन विश्लेषणको काम भइरहेको छ । एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि निर्णय पुनरावलोकन हुन्छ । श्रम मन्त्रीले पनि यो नीतिको कार्यान्वयनमा चासो देखाइरहनु भएको छ ।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङले यो नीतिलाई बिना अध्ययन लागू गरिएकाले पुनरावलोकनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए। उनकाअनुसार कुनैपनि मुलुकलाइ निःशुल्क वा स-शुल्कमा कामदार लैजाने निर्णय लिने अधिकार उनीहरुकै हो । नेपालले तोकेर मात्रै हुँदैन । व्यवहारिक पक्षलाइ हेरेर यो नीतिमा तत्काल पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।

अध्यक्ष गुरुङले फ्री भिसा, फ्री टिकट वास्तवमा सम्बन्धित देशहरुसँग सम्झौता बिना मात्रै नभई अध्ययन अनुसन्धान बिना नै एक्लैटी गरिएको निर्णय भन्दै यसलाईअभिसापको उपमा दिए । यही नीतिका कारण राज्यले कर उठाउन नपाएको र व्यवसायीहरु समेत फस्टाउन नपाइएको उनको भनाई छ ।  बिना अध्ययन लागू गरेको नीतिका कारण कामदारहरु पनि सुरक्षित तवरले बिदेश जान नपाइरहेका हुनाले फ्री भिषा, फ्री टिकट पुनरावलोकन हुनुपर्ने उनले बताए । अध्यक्ष गुरूङले भने, ‘मागपत्रहरु एउटा सशुल्क र अर्को नि:शुल्क किसिमका हुने गरेका छन् । कुनै पनि देशको मागपत्र भनेको हामीले चाहेर हुने कुरा होइन, त्यो देशको आवश्यकता अनुसार हुने हो । सशुल्कलाई नि:शुल्क भनेर नीतिमा हामीले लेखेर हुँदैन । त्यसैले फ्री भिषा, फ्री टिकटको नाममा न व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ, न त राज्यले नै कर उठाउन सक्छ ।’

कतिपय देशका कम्पनीले फ्री भिषा, फ्री टिकट दिने पनि गरेका  पनि उनले उललेख गरे।  ‘अमेरिकन लगानी रहेका विभिन्न कम्पनीहरुले जुनसुकै देशमा पनि फ्री भिषा, फ्री टिकट दिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा व्यवसायीहरुले पालना गरिरहेको अवस्था छ । युरोपेली मुलुकहरुमा जतिपनि मालसमानहरु पठाउँछन्,ती कम्पनीहरुले पनि फ्री भिषा, फ्री टिकट दिइरहेका छन् । तर स्थानीय बजारमा त्यो सम्भावना छैन । सम्भावना नभएको देशमा ठाउँमा कागजी नीतिमा मात्रै फ्री भिषा, फ्री टिकट भनेर हुँदैन ।’

उनले श्रमिक पठाउने सन्दर्भमा नेपालको प्रतिष्पर्धा १४ एशियाली मुलुकसँग भइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास अनुसार समयसापेक्ष लागत निर्धारण गरिनुपर्ने पनि माग गरे । यसरी निर्धारण गरिएको लागत मान्न व्यवसायीहरु तयार रहेको उनको भनाई छ । यो नीतिको पुनरावलोकन गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।