`

मानव–बाघ सहअस्तित्व प्रवर्द्धन गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर, द्वन्द्व कम हुने अपेक्षा

Nepal One HD २७ माघ २०८२ २१:४१
राजनीति

काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालबिच नयाँ ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटी–८ (जिइएफ–८) द्वारा वित्तपोषित ‘नेपालमा मानव–बाघ अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन’ परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

वनमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंको उपस्थितिमा आज हस्ताक्षर भएको कूल ४४ लाख ९८ हजार ३१८ अमेरिकी डलर लागतको यो परियोजना पाँच वर्षसम्म वन मन्त्रालयद्वारा कार्यान्वयन गरिने छ । जसमा डब्लुडब्लुएफले जिइएफ एजेन्सी तथा साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो सम्झौता २५ जनवरी २०२६ मा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा धनीराम शर्मा र डब्लुडब्लुएफ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङबिच सम्पन्न भएको वित्तीय सम्झौताको निरन्तरता हो ।

हस्ताक्षर सम्झौताले नेपालका बाघ बासस्थान क्षेत्र भएका निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रहरूमा बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्दै मानिस र बाघबीच सहअस्तित्व प्रवद्र्धन गर्ने प्रयासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको अपेक्षा गरिएको छ । परियोजनाले चार एकीकृत घटकमार्फत वासस्थान व्यवस्थापन सुदृढीकरण, वैकल्पिक जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन, र ज्ञानमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वका नमुना विकास गर्ने लक्ष्य

सो अवसरमा डब्लुडब्लुएफ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. गुरुङले यस पहलमार्फत समुदाय–नेतृत्वमा परिवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै दिगो मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वका नमुनाहरू विकास गर्ने लक्ष्य राखेको बताए। यसलाई एसियाका अन्य बाघ पाइने मुलुकहरूमा विस्तार तथा पुनरावृत्ति गर्न सकिने उनले जानकारी गराए।

“यो परियोजना मानिस र बाघबीच सहअस्तित्वको साझा दृष्टिकोणको प्रतिविम्ब हो । बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्न वन मन्त्रालय र नेपाल सरकारसँग साझेदारी गर्न पाउँदा डब्लुडब्लुएफ नेपाल गर्व गर्दछ,” उनले भने ।

नेपालले लामो समयदेखि मानिस–केन्द्रित संरक्षण, वासस्थान व्यवस्थापन, तथा वन्यजन्तु चोरी सिकार र अवैध व्यापार नियन्त्रणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै बाघको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि हासिल गरेको छ । मानव–वन्यजन्तु अन्तरक्रिया बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा, यस परियोजनाले विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्न सहकार्यात्मक तथा नवप्रवर्तनात्मक उपायहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट वन मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख डा राजेन्द्र केसीले यस परियोजना सम्झौताको हस्ताक्षरले दिगो विकासप्रति नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको बताए । “सहअस्तित्वमा लगानी गर्नु जैविक विविधताको संरक्षण मात्र नभई स्थानीय समुदायको सहनशीलता र समृद्धिलाई समेत सुदृढ बनाउने कार्य हो”, उनले भने, “ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटी, अर्थ मन्त्रालय र डब्लुडब्लुएफप्रति निरन्तर सहयोग र साझेदारीका लागि हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ ।”

बाघको सङ्ख्या वृद्धिसँगै व्यवस्थापनमा चुनौती

पछिल्लो समय नेपालमा बाघको सङ्ख्या लक्ष्यभन्दा धेरै वृद्धि भएसँगै यिनको व्यवस्थापन, मानव–बाघ द्वन्द्व, बासस्थानलगायत विविध चुनौतीसमेत देखिएका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय घाँस दाउरा, निहुरो टिप्न र गाईभैँसी चराउन जाने क्रममा बाघको आक्रमणमा पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै कतिपय अवस्थामा बाघको चोरीसिकारी हुने, स्थानीय जनताको आक्रोशको निशानामा पर्ने र ठूला तथा लामा पूर्वाधारमा वारपार गर्ने क्रममा बाघ मर्नेक्रम पनि बढेको छ ।

वर्तमान अवस्थामा नेपालमा बाघको सङ्ख्याको आवश्यकताका बारेमा समेत बहस सुरु भएको छ । साथै वातावरणीय क्षमताका हिसाबले नेपालमा बाघको सङ्ख्या बढी भएको तर्क गरेका छन् भने कतिपयले बाघको सङ्ख्याको ‘धान्ने क्षमता’ (क्यारिङ क्यापासिटी) र आहारा तथा बासस्थानको गुणस्तरका बारेमा समेत गहिरो अध्ययन हुनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

पाटेबाघ नेपालसहित विश्वका १३ देशमा पाइन्छन् । यी मुलुकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखको सन् २०१० मा रुसको सेन्टपिटर्सवर्गमा भएको सम्मेलनले बाघको सङ्ख्यालाई सन् २०२२ सम्ममा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । नेपालबाहेक भारत, चीन, भुटान, रुस, बङ्गलादेश, भियतनाम, म्यान्मा, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्याण्ड र लाओसमा पाटेबाघ पाइन्छन् ।

उक्त सम्मेलनमा नेपालले सन् २००९ को गणनाअनुसार नेपालमा रहेका तत्कालीन बाघको सङ्ख्या १२१ लाई बढाएर दोब्बर पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । हाल नेपालमा बाघको सङ्ख्या बढेर त्यसको झण्डै तेब्बर पुगेको छ । सन् २०२२ को गणनाअनुसार नेपालमा ३५५ बाघ रहेका छन् । अहिले सन् २०२६ का लागि मुलुकभर एकसाथ बाघ गणना कार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सन् २०२२ को गणनाअनुसार सबैभन्दा बढी बाघ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १२८ वटा र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा १२५ बाघ रहेका छन् । त्यस्तै बाँकेमा २५, पर्सामा ४१ र शुक्लाफाँटामा ३६ वटा बाघ रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी वरिष्ठ इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्यले जानकारी दिए।

नेपालले विसं २०६७ देखि बाघ दिवस मनाउँदै हरेक चार वर्षमा राष्ट्रियस्तरमा बाघ गणनासमेत गर्दै आएको छ । नेपालमा बाघको सङ्ख्या सन् १९९५ मा ९८, सन् २००० मा १०९, सन् २००५ मा १२६, सन् २००९ मा १२१, सन् २०१३ मा १९८ र सन् २०१८ मा बाघको सङ्ख्या बढेर २३५ पुगेको थियो ।

समस्याग्रस्त बाघको सङ्ख्या बढ्दो

बाघको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रमा समस्याग्रस्त बाघको समस्या पनि बढ्दो छ । खासगरी मानव बस्तीमा पसेका, मानव तथा घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गरेका र घाइते अवस्थामा भेटिएका बाघलाई उद्धार गरेर खोरमा राख्ने गरिएको छ ।

हाल मुलुकभर यस्ता समस्याग्रस्त बाघको सङ्ख्या १८ वटा छ । तीमध्ये ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा पाँच, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा छ, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाँच, बाँके र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकएक बाघ खोरमा राखिएका छन् । यस्ता बाघको दैनिक आहारा, हेरचाह, उपचार र अन्य व्यवस्थापनमा बर्सेनि सरकारको ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *