काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राज्यले गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाको सहजीकरणका लागि एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

समाज कल्याण परिषद्को आज डिजिटल सेवा प्रवाह प्रणाली शुभारम्भ गर्दै उहाँले परिषद् राज्यको सहयोगी, सामाजिक सङ्घसंस्थाको छाता संस्था तथा स्वायत्त निकायका रूपमा अझ सुदृढ हुन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभएको छ, “समाज कल्याण ऐनले दिएको जिम्मेवारीअनुसार नियमन, सहजीकरण तथा अनुगमन–मूल्याङ्कन कार्य प्रभावकारी बनाउन परिषद्लाई पर्याप्त पूर्वाधार, साधन र स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ, यसतर्फ सरकारका सम्बन्धित निकायहरूको पनि ध्यानाकर्षण होस् ।” आज शुभारम्भ गरिएको डिजिटल सेवा प्रवाह प्रणालीले परिषद्का कामकारबाहीलाई छिटोछरितो, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने उहाँको विश्वास छ ।

यसबाट गैरसरकारी संस्थाहरूको योगदानसम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्क तयार हुनेछ र विकास सहायता देशको लक्ष्य, प्राथमिकता तथा आवश्यकताअनुरूप परिचालित भए–नभएको अनुगमन गर्न सहज हुने प्रधानमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “समाजका प्रत्येक सदस्य विकासको मूल प्रवाहमा समाहित हुन पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्य र नागरिक सङ्घ–संस्था सबैको साझा दायित्व हो, हामी सबै समाजका अभिन्न अंश हौँ र समाज नै हाम्रो मूल्य, मान्यता र सभ्यताको धरोहर हो ।”

आफूले नखाएर पनि अरूको भोकप्यास मेटाउने मानवीय संस्कार नेपाली समाजको आदिकालदेखिकै पहिचान भएको उल्लेख गर्दै उहाँले परोपकारी भावना नै हाम्रो सामाजिक एकताको आधार हो भन्नुभयो । पहिले दया र करुणाको भावनाबाट सेवा गरिन्थ्यो भने आज सामाजिक न्याय, अधिकार र समान अवसरको दृष्टिकोणबाट हेर्न थालिएको उहाँको विश्लेषण छ ।

जुन कोणबाट व्याख्या गरे पनि, आफ्ना स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाजको समग्र उन्नतिका लागि समर्पित हुनु नै साँचो समाज सेवा भएको बताउँदै उहाँले सेवाको भावना जीवित रहँदा मात्र समाजमा शान्ति, सद्भाव र न्याय सुरक्षित रहने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

राज्यको नीति अङ्गीकार गरी सामाजिक तथा नागरिक संस्थाहरू सक्रिय हुनु लोकतन्त्रको सबल पक्ष भएको बताउँदै उहाँले गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, सशक्तीकरण, समावेशीकरण, गरिबी निवारण, सामुदायिक विकास र वातावरण संरक्षणजस्ता विविध क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको बताउनुभयो ।

जनसहभागिता, दिगोपना, मितव्ययिता, लक्षित वर्गमुखी कार्यक्रम र स्वयंसेवी भावनालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढेमा गैरसरकारी संस्थाहरूको सान्दर्भिकता अझै बढ्नेछ भन्ने उहाँको विश्वास छ ।