गण्डकी। आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले वातावरणका मुद्दा समेटेर आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।विगतका चुनावमा वातावरण संरक्षणबारे मूर्त र कार्यान्वयनमुखी दृष्टिकोण ल्याउन नसकेका उम्मेदवार यसपटक भने वातावरणीय मुद्दाको उठानमा संवेदनशील देखिएका हुन् ।

बढ्दो वातावरणीय सङ्कट न्यूनीकरणको विषय राजनीतिक दल र उम्मेदवारका प्रतिबद्धतापत्रमा प्राथमिकताका साथ समेटिनुपर्ने आवाज विगतदेखि उठ्दै आएको छ । संरक्षण अभियन्ताले यस विषयमा रचनात्मक ढङ्गले दबाब दिँदै आएका छन् । गण्डकी प्रदेशका अधिकांश उम्मेदवारले पर्यावरणीय सन्तुलन, स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन, नदीनालालगायत प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रणजस्ता विषयलाई प्रतिबद्धता पत्रमा समेटेका छन् ।

नेकपा (एमाले)बाट कास्की–२ का उम्मेदवार रश्मी आचार्यले सेती, सुरौदी, फिर्केलगायत नदीनालाको किनारमा जैविक विविधता, जलाधार एवं सिमसार क्षेत्र संरक्षण योजना लागू गर्ने विषयलाई आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा समेट्नुभएको छ । पोखराका विभिन्न ठाउँमा सहरी वन कार्यक्रममार्फत जैविक विविधता र वानस्पतिक उद्यानका रूपमा विकास उहाँको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

पोखरामा लामो समयदेखि रहँदै आएको फोहर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न फोहरबाट ऊर्जा तथा कम्पोष्ट मल बनाउने प्रविधियुक्त उद्योग स्थापनाका लागि स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइएको छ । यस क्षेत्रमा नियमित रूपमा फोहर उठ्न सकेको छैन । फोहर व्यवस्थापन पोखरा महानगरपालिकाका लागि ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ ।

बागलुङ–१ मा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार रहनुभएका भीम श्रीसले आफ्नो ३७ बुँदे प्रतिज्ञापत्रमा वातावरण संरक्षणको मुद्दालाई समेट्नुभएको छ । जसमा कालीगण्डकीलगायत नदीको अव्यवस्थित दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण संरक्षणसँगै खानी तथा खनिज उत्खननलाई व्यवस्थित गरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि अन्तर सरकार र समुदाय सहकार्यमा जोड दिइने जनाइएको छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट पर्वतमा उम्मेदवार रहनुभएका मनहरि तिमिल्सिनाले पर्यावरण संरक्षण र प्रकृतिमैत्री विकासमा जोड दिँदै कालीगण्डकी सभ्यता संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्ने आफ्नो चुनावी वाचा पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

विसं २०८५ भित्र पर्वतका सबै घरमा राष्ट्रिय प्रसारणको गुणस्तरीय बिजुली पुर्‍याउने र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनका लागि सामुदायिक सौर्य ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्ने उहाँको योजनामा समेटिएको छ ।

कालीगण्डकीसहितका नदीनालाबाट वैज्ञानिक विधिबाट नदीजन्य सामग्रीको उत्पादन र व्यवस्थापन गर्ने उहाँको वाचा पत्रमा उल्लेख छ । खनिजजन्य उद्योगलाई वातावरणमैत्री बनाउँदै उत्पादित सामग्रीको मूल्य अभिवृद्धि पछि मात्र निकासी गर्ने नीति लागू गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ । कालीगण्डकीलाई धार्मिक ‘सर्किट’का रूपमा विकास गरी शालग्राम संरक्षणलाई राष्ट्रिय गौरवको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

कास्की–१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार रहनुभएका गनेश पौडेलले नदीनाला, तालतलैया, वन आदिको संरक्षणमा स्थानीयवासीको अभिमत र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषय आफ्नो चुनावी वाचा पत्रमा समेट्नुभएको छ । फोहर व्यवस्थापनमा चक्रीय अर्थतन्त्रको ढाँचा अवलम्बन गरी फोहरलाई आर्थिक स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने उहाँको वाचा पत्रमा उल्लेख छ । हरियाली र खुला स्थानसहित योजनाबद्ध सहरी विकासमा जोड दिइएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट बागलुङ–१ मा उम्मेदवार रहनुभएका कल्याण विक्रम आचार्यले आफू निर्वाचित भएर संसद् पुगेमा कालीगण्डकी दोहन नियन्त्रणका लागि सशक्त आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । धार्मिक आस्था र सभ्यतासँग जोडिएको कालीगण्डकी नदी किनारका क्षेत्रलाई शालिग्राम करिडोरका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ । बागलुङलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाइ दामोदर कुण्डदेखि त्रिवेणीधाम जोड्ने धार्मिक रूटको विकास गरिने उहाँको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

यस क्षेत्रका अन्य उम्मेदवारले पनि पर्यावरणीय मुद्दालाई झिनो रूपमा भए पनि समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तीव्र सहरीकरण, अव्यवस्थित विकास, प्राकृतिक स्रोतको मनपरी दोहन, बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण, नेपालले भोगिरहेको जलवायु सङ्कट आदि विषयमा अझै पनि स्पष्ट नीति र योजना राजनीतिक दल र उम्मेदवारका प्रतिबद्धता पत्रमा आउन सकेको छैन । विगतमा यस्ता विषयमा गरेका कतिपय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा स्वयं दलहरूकै उदासिनता देखिन्छ ।

अनियन्त्रित दोहन र अतिक्रमणको चपेटमा परेका नदीनाला संरक्षणको मुद्दालाई राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिन माग गर्दै नदी संरक्षण अभियन्ता मेघ आले केही समयअघि अनशन बस्नुभएको थियो ।

नदीलाई मानवीय अतिक्रमण र प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगाउन नसके ठूलो पर्यावरणीय सङ्कट निम्तन संरक्षणकर्मीको चिन्ता छ। नीतिनिर्माणसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जवाफदेही नेतृत्व नभएसम्म वातावरणीय न्यायको मुद्दा कमजोर बनिरहने उनीहरूको भनाइ छ ।