काठमाडौं । १९ जना किशोरकिशोर गोली लागेर ढलेको भोलिपल्ट २४ भदौमा देश जल्यो । सिंहदरबार जल्यो । संसद् भवन जल्यो ।

जल्यो सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालयदेखि व्यापारिक कम्प्लेक्स । क्षणभरमै सबै खरानी भए ।

त्यसबेला अमेरिकाको न्युयोर्क टाम्सले लेख्यो– नेपालमा आगजनी गर्न विद्रोहीहरूले रसायन प्रयोग गरे । तर, फरेन्सिक परीक्षणले आगजनी गर्न पेट्रोलियमजन्य पदार्थको प्रयोग पुष्टि गरेको छ, तर गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा त्यो महत्वपूर्ण तथ्य छुटायो ।

प्रहरीका अनुसार प्रारम्भमा संकलित नमुनाहरू नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइए। नतिजा नआएपछि भारत पठाइयो।

परीक्षणका लागि काठमाडौंस्थित विधि विज्ञान प्रयोगशालाका प्रहरी नायव उपरीक्षक स्वयं दिल्ली पुगेका थिए। झण्डै ३ किलो खरानी नमुना भारतीय प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइएको र पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन अवशेष फेला परेको प्रतिवेदन नेपालमा १८ दिनअघि नै आएको थियो।

तर, आयोगले प्रतिवेदनमा यसलाई समावेश गर्न सकेन। आयोगका सदस्यहरूका अनुसार, प्रतिवेदन आयोगको अध्ययन अन्तिम चरणमा मात्र आएको र समयमै प्रतिवेदन तयार नभएकाले महत्त्वपूर्ण फरेन्सिक तथ्य समावेश गर्न नसकिएको हो। यसले आयोगको जिम्मेवारी र कार्यप्रणालीमा प्रश्न उठाएको छ।

अमेरिकी मिडिया द न्यूयोर्क टाइम्सले भदौ २४ मा भएको आगजनीमा रासायनिक पदार्थ प्रयोग भएको शंका गर्दै समाचार प्रकाशित गरेपछि प्रहरीको ध्यान यसमा गएको थियो। त्यसपछि घटनास्थलबाट नमुना संकलन सुरु गरिएको थियो।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका तत्कालीन एसपी काजीकुमार आचार्यको नेतृत्वमा पनि छानबिन समिति गठन भएको थियो।

जाँचका क्रममा, आन्दोलनमा संलग्न युवाहरूले ‘डिस्कर्ड’ प्लेटफर्ममा ‘युथ अगेन्स्ट करप्सन’ र ‘युवा हब’ सर्भरमा सोडियमसहितका रसायन र मोलोटोभ ककटेल बनाउने विषयमा चर्चा गरेको भेटिएको छ। ‘मोलोटोभ ककटेल’ शब्द ३५६ पटक प्रयोग भएको तथ्य पनि अनुसन्धानकर्ताले सार्वजनिक गरेका छन्।

तर आयोगले, यस्ता स्पष्ट डिजिटल प्रमाण र फरेन्सिक परिणामलाई पनि प्रतिवेदनमा समावेश नगरी, केवल सामान्य टिप्पणीमा सीमित राखेको छ। यसले अनुसन्धानको पारदर्शिता र निष्पक्षता बारे शंका पैदा गरेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, आयोगको ढिलाइ र महत्वपूर्ण प्रमाणको प्रतिवेदनमा समावेश नगर्नु सार्वजनिक विश्वासमा कमी र उच्चपदस्थको प्रतिरक्षा बढाउने जोखिम पैदा गर्न सक्छ। आयोगले मात्र सिफारिस जारी गरेको भए पनि, तत्काल कारबाही वा स्पष्ट अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्नु आलोचनाको मुख्य बिन्दु बनिरहेको छ।

हाल, जेएन–जे आन्दोलनको अनुसन्धान जारी छ। तर फरेन्सिक प्रमाण र डिजिटल तथ्यको उपलब्धताका बाबजुद आयोगको ढिलाइ र प्रतिवेदनमा तथ्य छुट्नुले घटनाको पूर्ण रूपले उजागर हुन कठिनाइ आएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् कि यसले राजनीतिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न र भविष्यमा यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्न कठिनाइ पुर्याउँछ ।