काठमाडौं । राजतन्त्र पक्षधर असीम शाहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान संशोधन गर्ने जिम्मा पाएका छन् ।

उनकै नेतृत्वमा अब ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार हुनेछ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले उनलाई संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने निकै संवेदनशील र गम्भीर जिम्मेवारी दिए जो बालेनका राजनीतिक सल्लाहकार हुन् ।

व्यवस्थाविरोधी विचार बोकेका तर रास्वपाबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद भएका शाहलाई बालेनले किन यति ठूलो जिम्मेवारी दिए ? गणतन्त्रपक्षधर दलहरू, संवैधानिक कानुनका जानकारहरूदेखि संविधान निर्माताहरूले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका हुन् ।

२० डिसेम्बर २०२० मा शाहले राजा र राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति झुकाव राख्दै लेखेका थिए, ‘सुध्रिने मौका अब राजालाई दिनुपर्छ । राजा आऊ, देश बचाऊ ।’

२४० वर्षे एकात्मक र निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई झण्डै दुई दशकअघि १९ दिने भीषण जनसंघर्षले फालेको हो । वंशीय राष्ट्र प्रमुख हुने परम्परा तोडेर जनताका छोराछोरी राष्ट्र प्रमुख हुने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गरेका हुन् ।

तर, यो व्यवस्था प्राप्तिमा एक थोपा पसिना नखर्चेका शाह राजतन्त्र कित्ताका नेता हुन् । उनलाई नै संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको जिम्मा दिने सोमबारको बालेन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ठूलो संशय प्रकट गरेको छ । उनी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् न संविधान निर्माता हुन् ।

तर, गम्भीर संवेदनशील मानिने संविधान संशोधनजस्तो विषयको बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको जिम्मेवारी त्यस्ता व्यक्तिलाई दिनुलाई संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले बहसपत्र ‘सर्वस्वीकार्य’ नहुने भन्दै असहमति जनाएका छन् ।

भन्न त शाहको कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबाट सदस्यहरू संलग्न गराउने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताएका छन् ।

तर, संवैधानिक कानुनको क्षेत्रमा ख्यातीप्राप्त व्यक्तिको अगुवाईमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले असीमको कार्यदलमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संविधान संशोधनबारे सरकारको निर्णयले संविधानको मूल्य र मान्यताकै मजाकको विषय बनाएको बताए ।

‘जसको नेतृत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने सरकारले निर्णय गर्‍यो । यसले वर्तमान सरकार, संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक नैतिकता र संवैधानिक मूल्य–मान्यताप्रति संवेदनशील र गम्भीर छैन भन्ने देखाउँछ’, उनी भन्छन् ।

संविधान निर्मातासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने सबैलाई अनुकूल हुनेगरी ‘एडभाइजरी कमिटी’ बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनका अनुसार उक्त कमिटीलाई संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय के के हो ? त्यो बहसका लागि ल्याउन लाउने र संविधानमा समेट्ने कार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले संविधानको संशोधनलाई मजाकको विषय बनाउन नहुने समेत उल्लेख गरे । ‘अहिले जसको नेतृत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने भनियो, त्यो मजाक गर्न खोजिएजस्तो लाग्छ, यस्तो संवेदनशील विषयमा,’ उनले भने, ‘यसबाट सरकार पछाडि हट्नुपर्छ ।’

संविधान अपरिवर्तनीय दस्ताबेज होइन । शासकीय प्रणालीमा बाधा पुर्‍याउने कानुन समयानुकूल संशोधन गर्दै सर्वस्वीकार्यता बढाउनेतर्र्फ जानुपर्छ ।

त्यसका लागि केही वर्ष यता संविधान संशोधनको बहस उठ्दै आएको छ । खासगरी शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा वर्तमान संविधानमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग भएको थियो ।

१७ असार २०८१ मा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले बन्दा पनि संविधान संशोधनको एजेण्डा समावेश थियो । तर, संशोधनको प्रक्रिया थालनी भएन ।

हालै बालेन सरकारले प्रक्रिया थाल्यो तर संविधानबारे जानकारी नभएका नेतालाई अघि सार्दा सुरुमै विवादित बनेको छ ।