काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै दुई फरक राजनीतिक धारका नेताहरूले एउटै विषयमा जोडदार आवाज उठाएका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाही र श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले देशको स्वाधीनता, भूराजनीतिक सन्तुलन र राष्ट्रिय हितका दृष्टिले उक्त सम्झौता पुनर्विचार योग्य मात्र नभई खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्दै एमसीसी  सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

शाहीले सम्बोधनका क्रममा एमसीसी सम्झौताप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताए। देशको भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार चुक्न नहुने उनको भनाइ थियो । उनले छिमेकी राष्ट्रहरूको गतिविधिमाथि निगरानी राख्न सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली सेना खटाउनुपर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत नेपालको सिमाना यकिन गर्नुपर्ने माग समेत गरे।

यस्तै,संसदको रोस्ट्रमबाट बोल्दै  साम्पाङले पनि एमसीसी सम्झौता खारेज गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले जनताको मागअनुसार सीमाको सुरक्षाका लागि सेना परिचालन आवश्यक रहेको बताए।

उनले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताए  ।

उनले देशको स्वाधीनता, भू-राजनीतिक सन्तुलन र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बचाई राख्न सैन्य रणनीति उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको असमान राष्ट्रघाती व्यापारिक सम्झौता ‘एमसीसी’लाई खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।

उनले भने,‘म यहाँ मनको कथा राख्न चाहन्नँ । हामी के गरिरहेका छौं, भोलि के गर्नुपर्छ । भन्नेबारे जनताका मागहरू भन्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘देशको लस्वाधिनता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बचाइ राख्न सैन्य रणनीति उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको असमान राष्ट्रघाती व्यापारिक सन्धी एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भनेर माग गर्दछु ।’

उनले आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यमा ९ बुँदे सुझावसहितको पत्र सभामुखलाई हस्तान्तरण समेत गरेका छन् ।