काठमाडौं। सरकार गठनको एक साताभित्रै सात जना ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण गरेको दिन अर्थात् चैत १३ गतेदेखि यता सात जना हाई प्रोफाइल पक्राउ परेका हुन्।

सबैभन्दा पहिले पक्राउ परे, चैत १४ गते  एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । अनि, उनका सरकारका तaत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक ।

दुवै नेताको पक्राउ २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएको आयोगको अधुरो प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा गरिएको हो।

आयोगलाई दुवै दिनका प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षति, त्यसका कारण र समाधानका उपाय पहिचान गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। यद्यपि, प्रतिवेदन मुख्यतः २३ भदौको घटनामा केन्द्रित देखिन्छ।

प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तीन महिना भए पनि आयोगले २४ भदौका घटनाबारे पर्याप्त अनुसन्धान नगरी प्रतिवेदन बुझायो ।  प्रतिवेदनमै सो दिनका घटनालाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्न नसकिएको उल्लेख गरिएको छ।

साथै, २४ भदौमा भएका हिंसा, तोडफोड र भौतिक क्षतिमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छैन। तर, २३ भदौका घटनामा संलग्न भनिएका केही राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छ, जसले प्रतिवेदन एकपक्षीय भएको आरोपलाई बल दिएको छ।

विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। विशेषगरी, आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आन्दोलनकै समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएका कारण उनको निष्पक्षतामाथि शंका व्यक्त गरिएको छ।

यस सन्दर्भमा, प्रतिवेदनको विश्वसनीयता र आयोग गठनको उद्देश्यबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाजहरू पनि उठिरहेका छन्।

ओली-लेखक पक्राउ परेपछि नेकपा एमालेका नेता कर्ण बहादुर मल्ललाई बलात्कार आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो।

तीन जना ‘हाई प्रोफाइल’ पक्राउ परेपछि देशभर एमालेले आन्दोलन घोषणा गर्‍यो। तर, त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् भदौ १५ गते पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पनि पक्राउ परे।

उनलाई निवासबाट बरामद रकमको अनुसन्धानका लागि सीआईबीले पक्राउ गरेको हो। त्यसै दिन एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा पनि बालश्रम शोषणको आरोपमा पक्राउ परिन्। उनीमाथि करिब ६ वर्षदेखि बालिकामाथि श्रम शोषण र कुटपिट गरेको आरोप लागेको छ।

चैत १७ गते काठमाडौँका तत्कालीन सिडिओ छविलाल रिजाल पनि पक्राउ परे। उनी कार्की आयोगको अधुरो प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ परेका थिए, तर सरकारी वकिल कार्यालयबाट हाजिरी जमानीमा रिहा भएका छन्।

चैत १९ गते व्यवसायी दीपक भट्टलाई पनि सीआईबीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा पक्राउ गरेको छ। उनीमाथि अनुसन्धान जारी छ।

यता, पक्राउ परेका ओलीसँग अनुसन्धान अधिकृतहरूले बयान लिएका छन्। भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन दमन गरेको कसुरमा पक्राउ परेका ओली अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा प्रहरीको घेरामा उपचाररत छन्। अनुसन्धान अधिकृत र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलले अस्पतालमै ओलीसँग बयान लिएका हुन्।

ओलीसँगको बयान पूरा भएको छ। अनुसन्धान अधिकृतहरूले ओलीलाई ३५ भन्दा बढी प्रश्न गरेका छन्। उनले भदौ २३ मा काठमाडौँको बानेश्वरमा किशोरहरूको मृत्यु हुने गरी गोली चलाउने आदेश आफूले दिएको अस्वीकार गरेका छन्।

जेनजी आन्दोलनबारे भदौ २२ मा राति सुरक्षा निकायसँग छलफल गरेको बताउँदै ओलीले त्यसबेला आफूलाई ‘६–७ हजार जेनजी भेला हुने र प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने’ भनेर ब्रिफिङ गरिएको जिकिर गरेका छन्।

हुलदङ्गा नियन्त्रण गर्दा हताहती हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले निर्देशन दिइएको ओलीले बयानमा बताएका छन्।

बल प्रयोगको विषय प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने उल्लेख गरेका छन्। बयानमा ओलीले प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई गोली हान्न आदेश दिने अधिकार नै नहुने जिकिर गरेका छन्।

भदौ २३ मा बानेश्वरमा हताहती भएपछि साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने र घाइतेको उपचार साथै मृतकका परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको ओलीले बयानमा खुलाएका छन्।

ओलीको बयानपछि अदालतको के निर्णय हुन्छ, त्यो भने आउन बाँकी नै छ।

तर, सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।

उनीमाथि विवादास्पद ठेकेदारसँग सम्बन्ध राख्दै संरक्षण दिएको, माओवादी लडाकुको भरणपोषणका लागि आएको रकम दुरुपयोग गरेको तथा शंकास्पद रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप छ।

यसैगरी, नेकपाकै सह-संयोजक माधवकुमार नेपालमाथि पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा छानबिन भइरहेको बताइएको छ।

त्यस्तै, एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवा राणामाथि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ।