काठमाडौं । भ्रष्टाचार, बिचौलिया र गुण्डागर्दीविरुद्ध पक्राउ अभियान चलाइरहेको बालेन नेतृत्वको सरकार विवादित बन्दै गएको छ ।

सरकार बनेको दुई साता नबित्दै स्वेच्छाचारिता, अराजकता र राज्यआतंकको चरम रूप प्रदर्शन गरेको भन्दै न्यायिकवृत्तबाट गम्भीर चिन्ता प्रकट भएको छ ।

केही आरोपीलाई बिना जाहेरी पक्राउ गरेको र हिरासतमा राखेको घटना एकपछि अर्को भइरहेपछि सरकारमाथि कानुनी र नैतिक प्रश्न उठेको हो ।

आलोचकहरूले पक्राउ पर्नेको संख्या बढी देखाउन सरकार उद्धत भएको र यसले विधिको शासनको धज्जी उडाएको आरोप लगाएका छन् ।

हालै हाँस्यकलाकार सागर लम्साल ‘बले’को पक्राउ बिना जाहेरी भएपछि सरकार विवादमा तानिएको हो । उनलाई अमेरिकामा बस्दै आएकी एक युवतीले आफूलाई अमेरिकामै बलेले बलात्कार गरेको सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेकी थिइन् ।

उनले इमेल वा हुलाकलगायत अन्य कुनै माध्यमबाट प्रहरी वा अदालतमा जाहेरी नदिँदा पनि बले पक्राउ परे । प्रहरी स्वयंलाई अदालतमा म्याद थप अनुमति लिन जाँदा के कसुरमा अनुसन्धान गर्न खोजेको भन्नेमा नैतिक संकट पर्‍यो ।

अनि प्रहरीले सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गर्न भनेर म्याद थप अनुमति लियो । अहिले पनि बले प्रहरी हिरासतमै छन् । बले पक्राउ प्रक्रियासम्मत नभएको भन्दै सरकारको तीब्र आलोचना भइरहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशकी एमाले पूर्वसांसद रेखा शर्माको पक्राउमा पनि प्रहरीलाई त्यस्तै आपत पर्‍यो । महान्यायाधिवक्ताले यसअघि नै शर्माविरुद्धको बालिकालाई दुव्र्यबहार गरेको सम्बन्धी मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकोमा शर्मा पक्राउ परेकी थिइन् ।

भनिन्छ, प्रधानमन्त्री बालेनको चाहनाअनुसार गृहमन्त्री सुधन गुरुङको ठाडो निर्देशनमा प्रहरीले शर्मालाई पक्राउ गरेको थियो । तर, अदालतमा म्याद थप अनुमतिका लागि लाँदा प्रहरीलाई नै समस्या भयो ।

सर्वोच्च अदालतले आइतबार उनलाई हिरासतमुक्त गर्न आदेश दियो । रेखाको पक्राउ पनि विधिशास्त्रको मूल मर्मअनुसार नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

कानुनविद्हरूका अनुसार विधिशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्त भनेको ‘पहिले प्रमाण, त्यसपछि पक्राउ’ हो । पहिले पक्राउ त्यसपछि प्रमाण जुटाउने भन्ने हुँदैन । तर, हालको अभ्यासमा त्यसको उल्टो भइरहेको भन्दै न्यायिकवृत्तमा चिन्ता बढ्दो छ ।

पर्याप्त प्रमाण संकलन नगरी व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्ने कार्यले राज्य विधिको शासन कार्यान्वयनभन्दा पनि आतंक सिर्जना गर्न लागेको र त्यसले सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले यस्तो प्रवृत्तिलाई स्वेच्छाचारिताको चरम रूप भनेका छन् । उनका अनुसार परिणाम देखाउने हतारमा सरकारले विधिको शासनको उल्लङ्घन गर्न खोजेको छ र जसको दीर्घकालीन असर गम्भीर हुन सक्छ ।

बालेन सरकारमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ छन् । जेन–जी विद्रोहको ‘हाइज्याकर’ भनिने उनले विद्रोहलगत्तै भन्थे, ‘कसैलाई छाड्दिनँ । १ छोड्दिनँ, २ छोड्दिनँ, ३ छोड्दिनँ ।’

उनै गुरुङ गृहमन्त्री भएपछि कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर आरोपीहरूलाई पक्राउ गराइरहेका छन् । पक्राउ पुर्जीमा समेत प्रश्न उठिरहेको छ ।

१४ चैतमा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकै सरकारमा गृहमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई ‘जरुरी पक्राउ’ पुर्जी जारी गराएर पक्राउ गरिएको थियो । जबकि, जेन–जी विद्रोह भएको सात महिना भयो । फरार हुने र प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना थिएन ।

ओलीको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा बहस गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता भविश्वर गुरुङ भन्छन्, ‘साधरण पक्राउ पुर्जी जारी गरेर अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्था थियो । जरुरी पक्राउ पुर्जी त अहिल्यै पक्राउ नगरिए फरार हुने र नियन्त्रणमा नलिए कसुरसँग सम्बन्धित सबै प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम हुँदा मात्रै हो ।’

सरकार भने परिणाम देखाउन नाममा विधिसम्मत प्रक्रियालाई लत्याएर अगाडि बढिरहेको छ ।

यसले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र विधिको शासन धरापमा पर्ने भन्दै सरकारको विरोध हुन थालेको छ ।