काठमाडौं। बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा संघहरूले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणलाई नियामकका रूपमा स्वीकार गर्न हिच्किचाहट देखाएका छन्।

गत वर्ष नियामक निकायको रूपमा गठन गरिएको प्राधिकरणले देशभरका बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था तथा संघलाई दर्ता हुन आग्रह गरेको थियो। तर, देशभर करिब ३२ हजार सहकारी रहेकामा प्राधिकरणले तोकेको समयावधिभित्र जम्मा २ हजार २ सय ६२ संस्थामात्र दर्ता भएका छन्।

प्राधिकरणमा दर्ता भएपछि सहकारीहरूको गलत वा अपारदर्शी कारोबार बाहिरिने तथा कडाइपूर्वक नियमन भोग्नुपर्ने हुनाले धेरै संस्थाले दर्ता नगरेको सरोकारवालाको भनाइ छ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि संसद्ले सहकारी ऐन–२०७४ संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण गठन गर्ने प्रावधान राखेको थियो। त्यसअनुसार सरकारद्वारा प्राधिकरण गठन भइसकेको छ।

सहकारी ऐनको दफा २० (क) अनुसार सो दफा लागू भएको मितिले एक वर्षभित्र बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सबै सहकारी संस्थाले प्राधिकरण वा प्राधिकरणले तोकेको निकायमा दर्ता भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो दफा १८ चैत २०८२ देखि लागू भएको थियो, जसअनुसार १७ चैतभित्र दर्ता प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने थियो।

प्राधिकरणले सोही आधारमा सहकारी संस्थाहरूलाई दर्ताका लागि बारम्बार आह्वान गर्‍यो। तर, निर्धारित समय नाघिसक्दा पनि दर्ता भएका सहकारीहरूको संख्या निकै न्यून छ।

एक सहकारी संचालकका अनुसार सहकारी नियमनका जिम्मेवार निकाय धेरै भएको कारण पनि सहकारी संस्थाहरूले प्राधिकरणप्रति खासै चासो नदेखाएको हुन सक्छ।

यसबाहेक, सहकारी संघसंस्थाले प्राधिकरणलाई नियामक निकायको रूपमा भन्दा पनि ‘आफ्नै वर्गकै अर्को संस्था’ जस्तै ठानेर हेलचेक्र्याइँ गरेको हुनसक्ने अनेक टिप्पणीहरू आएका छन्।

प्राधिकरणले ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड–२०८२’ जारी गरी १० मंसिर २०८२ देखि अनलाइन दर्ता प्रणाली (एफसीआरएस) सञ्चालनमा ल्याएको थियो। त्यसपछि १६ मंसिर २०८२ मा पहिलोपटक दर्ताका लागि आह्वान गरिएको थियो।