काठमाडौं। विशेष अदालतले पोखराको लिचीबारी (दीप बिर्ता) प्रकरणमा पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासहित ७ जना प्रतिवादीविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा साक्षी प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्यहरू नारायणप्रसाद कोइराला र उमेश कोइरालाको इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा अब प्रमाण परीक्षण र साक्षी बयान चरणमा प्रवेश गरेको छ।

तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालय प्रमुखको सरुवा रोक्ने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने आश्वासन दिँदै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप छ।

त्यसैगरी पूर्व मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसँग मिलेमतोमा २५ लाख रुपैयाँ घुस लिइएको अर्को आरोप पनि दायर गरिएको छ। समग्रमा ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको घुस र रिसवत लेनदेन भएको दाबी गरिएको छ।

आयोगका अनुसार अडियो संवाद, बैंक कारोबार विवरण र डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदनले लेनदेन भएको संकेत गरेको छ। डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको परीक्षणमा प्रस्तुत अडियो-भिडियो सामग्रीमा कुनै छेडछाड नभएको निष्कर्ष पनि आएको उल्लेख छ।

मुद्दामा पूर्वमन्त्रीहरू गुप्ता र श्रेष्ठसहित कास्की मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी, घरजग्गा व्यवसायी तथा बिचौलिया सुजनकुमार तामाङ (सुजन लामा), खेमबहादुर पुन, यमकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढामगर प्रतिवादी रहेका छन्।

प्रकरण पोखरा महानगरपालिका-१६ स्थित दीप बिर्ता (लिची बगैँचा) को नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ सम्बन्धी जग्गा व्यवस्थापन र सरुवासँग जोडिएको हो।