काठमाडाैं। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा छैनन्।  अझ देखिने गरी उनले  कांग्रेसका कार्यक्रम र निर्णयभित्र कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको देखिदैन। तर उनीबिना उनका पक्षका नेताहरुको राजनीतिक भविस्य धर्मराएको जस्तो देखिन्छ। 

हिजो मात्रै सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिक मान्यता दिने फैसला गर्यो।  यो फैसलासँगै पार्टीभित्रको शक्ति समीकरण फेरिएको छ। 

अदालतको यस फैसलाले गगन नेतृत्वलाई वैधानिकता मात्र दिएको छैन, लामो समयदेखि पार्टीभित्र चलिरहेको विवादलाई पनि नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ। तर, यही निर्णयले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय नेताहरूलाई भने गम्भीर अन्योलमा धकेलेको देखिन्छ।

गत माघ २७-२९ गते काठमाडौंमा सम्पन्न कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट थापा सभापतिमा निर्वाचित भए । यो परिणामले दुई पटक कांग्रेस सभापति र पाँच पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाको राजनीतिक यात्रामा अप्रत्याशित मोड ल्यायो। 

निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नै नभएका देउवा त्यसयता करिब दुई महिनादेखि विदेशमा छन्। उनी उपचारका लागि बाहिरिएको बताइए पनि स्वदेश कहिले फर्कीन्छन्, टुङ्गो छैन।

देउवाको अनुपस्थितिले मात्र होइन, उनीसँग नजिक मानिएका नेताहरूको रणनीतिले पनि अहिले उनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको देखिन्छ। शेखर कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, चन्द्र भण्डारीलगायतका नेताहरू विशेष महाधिवेशन मै सहभागी भएनन्। उनीहरूको यो बहिष्कार अहिले उल्टै राजनीतिक जोखिममा परिणत भएको छ। एकातिर उनीहरू पार्टीको औपचारिक संरचनाबाट बाहिर परेका छन् भने अर्कोतर्फ उनीहरूको भावी राजनीतिक भूमिका पनि अनिश्चित छ।

सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि देउवा पक्षभित्र रणनीतिक छलफलको आवश्यकता तीव्र भएको छ। यही सन्दर्भमा देउवा समूहका नेताहरूको अनौपचारिक बैठक आज बस्दैछ। 

तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवासमा अपराह्न ४ बजे बस्ने बैठकमा अबको बाटो के हुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छलफल हुने बताइएको छ। नेता प्रकाशशरण महतका अनुसार अदालतको फैसलापछि उत्पन्न परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे साझा धारणा बनाउन आवश्यक छ।

पछिल्लो समय देउवा पक्षका धेरै नेताहरू पार्टी एकताको पक्षमा झुक्न थालेका संकेत देखिएका छन्। अदालतको अन्तिम निर्णयपछि विशेष महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नु नै व्यावहारिक विकल्प भएको उनीहरूको बुझाइ छ। यससँगै आगामी १५औं नियमित महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै संगठन सुदृढ गर्ने र पुनः राजनीतिक स्थान सुरक्षित गर्ने रणनीति बनाउने चर्चा भइरहेको छ।

नेता महतले पनि अदालतको फैसला अपेक्षाभन्दा फरक आए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्दै बृहत् पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा विभाजन होइन, संवाद र सहकार्य नै प्रमुख आवश्यकता हो। पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि एउटा संयन्त्र निर्माण गरी साझा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको जोड छ।

समग्रमा हेर्दा, सर्वोच्च अदालतको निर्णयले कांग्रेसभित्रको नेतृत्व संकटलाई औपचारिक रूपमा टुंग्याएजस्तो देखिए पनि आन्तरिक राजनीति अझै स्थिर भइसकेको छैन। गगनकुमार थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिले अब पार्टीलाई कसरी समेट्छ र देउवा पक्षीय नेताहरूले कस्तो रणनीति अपनाउँछन् भन्ने कुराले आगामी दिनमा कांग्रेसको दिशा निर्धारण गर्नेछ। 

अहिलेको अवस्था कांग्रेसको लागि केवल नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन पुनःपरिभाषित हुने संक्रमणकालीन चरणमा बदलिन सक्छ।