काठमाडौं। सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यसँगै ‘साइटमै’ राहत तथा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ। शनिबार बिहानदेखि खटिएको टोलीले बस्ती खाली गराउँदै तत्कालका लागि खानाको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयका अनुसार स्थानान्तरण हुने परिवारलाई शनिबार र आइतबार सरकारले नै प्याकेटमा खाना उपलब्ध गराउनेछ। पुनःस्थापनाका लागि छनोट गरिएका स्थानहरूमा पानी, बिजुली र शौचालयको सुविधा सुनिश्चित गरिएको उल्लेख छ।

सरकारले यसअघि निर्माण गरिएका संरचनाहरूलाई नै प्रयोग गर्दै सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न लागेको हो। शनिबारदेखि थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका बस्ती खाली गराइँदै ती स्थानका बासिन्दालाई नागार्जुन (इचङ्गु) का ४२ वटा आवास युनिटमा राख्ने तयारी गरिएको छ। त्यसैगरी कीर्तिपुरको सत्सङ्ग भवन, भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र, खरीपाटी र चाँदबागका सरकारी भवन तथा खाली जग्गामा पनि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानान्तरणअघि बासिन्दालाई दशरथ रंगशालामा लगेर ‘स्क्रिनिङ’ गरिनेछ। त्यहाँ पहिचान प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले यसपटक भावनात्मक आधारभन्दा तथ्य र लगतका आधारमा ‘सक्कली’ र ‘नक्कली’ सुकुम्बासी छुट्याएर दीर्घकालीन समाधान खोज्ने रणनीति लिएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रत्येक व्यक्तिको विस्तृत विवरण तयार पारिएको छ। अध्ययनका क्रममा बस्तीमा बसोबास गर्ने धेरै व्यक्तिको अन्यत्र घरजग्गा रहेको पाइएको भन्दै ‘नक्कली’ सुकुम्बासीलाई कुनै विकल्प नदिने र उनीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।

बागमती सभ्यतालगायत निकायको अध्ययनले पनि नदी किनारका धेरैजसो बासिन्दाको अन्यत्र सम्पत्ति रहेको देखाएको छ। यस्तो अवस्थामा वास्तविक भूमिहीन तथा विपन्न वर्गलाई मात्र संरक्षण दिने सरकारको तयारी छ। उनीहरूका लागि मानवीय आधारमा पाँच वटा सुरक्षित स्थानमा तत्काल पुनःस्थापनाको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइएको छ।