काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सन् २०२२ मा लेखेको एउटा फेसबुक स्टाटस अहिले व्यापक रूपमा भाइरल भइरहेको छ । सरकारले संसदको अधिवेशन स्थगित गर्दै दुईवटा अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा पुरानो राजनीतिक टिप्पणी पुनः चर्चामा आएको हो । 

चार वर्षअघि लामिछानेले तत्कालीन सरकारले अध्यादेश ल्याएको कदमप्रति कडा प्रतिक्रिया दिएका  थिए। त्यतिबेला उनले संसद बैठक अविलम्ब बोलाउनुपर्ने मागसहित अध्यादेशको कदमले जनादेश र संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको टिप्पणी गरेका थिए । तत्कालीन परिस्थितिलाई ‘राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा’ सम्म भनेका लामिछानेले अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेका थिए।

तर अहिले सरकार स्वयं संघीय संसदको चालु अधिवेशन स्थगित गरेर संवैधानिक परिषद् तथा सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याउने तयारीमा रहेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले दुवै अध्यादेश पारित गरी सिफारिस पठाइसकेको छ। 

यसअघि वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वैशाख १७ गतेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। तर निर्णय भएको भोलिपल्ट सरकारले स्वयं उक्त सिफारिस फिर्ता लियो। सरकारले अध्यादेश ल्याउनैकै लागि बोलाइसकेको अधिवेशन स्थगित गरेको यसबाट प्रष्ट हुन्छ ।

यस्तो परिस्थितिमा लामिछानेले चार वर्षअघि लेखेको स्टाटस पुनः चर्चाको केन्द्रमा छ। सो स्टाटसमा उनले संसद बैठक बोलाउन १-२ हप्ता कुर्न नसक्ने निर्णय किन गरियो भन्ने प्रश्न उठाएका थिए।

४ वर्षअघि उनले लेखेका छन् , ‘अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला? १ हप्ता? २ हप्ता ? ३ हप्ता ?त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १-२ हप्तापनि कुर्न नसकिने?यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ,नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम  राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो।यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ।’ 

सामाजिक सञ्जालमा धेरैले यो पुरानो टिप्पणीलाई अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमसँग तुलना गरिरहेका छन्।