काठमाडौं । राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)मा ‘वैधानिक’ निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन छाडेको छ ।

जेन–जी विद्रोहसँगै राप्रपाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाबाट सामूहिक राजीनामा दिएको घोषणा गरेको थियो । उक्त वैधानिक निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । पार्टी स्रोतका अनुसार, कार्यान्वयन हुने अब कुनै गुञ्जाइस छैन ।

जेन–जी विद्रोह उत्कर्षमा पुगेको बेला राप्रपाले ‘संविधान र संसदको औचित्य समाप्त भइसकेको’ भन्दै दुबै सदनबाट राजीनामा गरेको निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघठन भएकोले संघीय संसदमा राजीनामा दिन आवश्यक भएन तर प्रदेशसभामातर्फ भने राप्रपाका सदस्यहरूले हालसम्म गरेका छैनन् ।

‘सामूहिक राजीनामाको वैधानिक निर्णय प्रदेशसभामा कार्यान्वयन गरिएन मात्र होइन, पार्टी केन्द्रले प्रदेश सांसदहरूबाट मासिक दश हजार लेबी रकम बुझिरहेको छ । पार्टीको आधिकारिक निर्णय केन्द्रीय नेतृत्वले नै घाममा सुकाइदिएको छ,’ पार्टी स्रोतले बतायो ।

जबकि प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भदौ २४ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा राप्रपाले भनेको थियो, ‘देशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमबाट वर्तमान सरकार, संसद् र संविधानको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । यस सन्दर्भमा राप्रपाका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिई संसद्बाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ ।’

राप्रपाको समग्र परिस्थिति मूलाङ्कन गर्दै नेता सुरेश आचार्यले भने, ‘विगत तीन वर्षदेखि राप्रपामा विधानबमोजिम कुनै काम नभएकोले पार्टीमा विश्रृंखलता, विसंगति बढेर विभाजन उन्मुख भएको छ । यसले गर्दा, राप्रपामा पूरै संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ । अब सुधार गर्ने कि नगर्ने ? सच्चिने कि सक्किने ? भन्ने गम्भीर प्रश्न राप्रपासामु छ ।’

चुनावपूर्व बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिले जेठभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, बिना कुनै संस्थागत निर्णय पार्टी संस्थापनले जिल्ला जिल्लामा अधिवेशन रोकेर राखेको संस्थापन इतरका एक नेताले भने ।

महामन्त्री डा. धवलशम्सेर राणाले केन्द्रीय समितिको निर्णयबमोजि जेठभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी मिति घोषणा गर्न अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग माग गरेका छन् । लिङ्देनले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । प्रदेश तहका समीक्षा बैठकहरूमा उनी व्यस्त छन् ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रेम देसारको भनाइमा प्रदेशस्तरीय समीक्षा गर्ने भन्ने पार्टीको कुनै आधिकारिक निर्णय छैन ।

उनी भन्छन्, ‘हालसम्म समीक्षा गरिएका प्रदेशहरूमध्ये गत निर्वाचनमा मधेसमा राप्रपाका १०० प्रतिशत उम्मेदवार पराजित भए, १०० प्रतिशतको जमानत जफथ भयो । कोशी प्रदेशमा १०० प्रतिशत उम्मेदवार पराजित भए, ९६.४ प्रतिशतको जमानत जफथ भयो ।

देसारको भनाइमा गण्डकीमा राप्रपाका १०० प्रतिशत उम्मेदवार पराजित भए, १०० प्रतिशतको जमानत जफथ भयो । लुम्बिनीमा १०० प्रतिशत उम्मेदवार पराजित भए, १०० प्रतिशतको जमानत जफथ भयो ।

यसैगरी मंगलबार समीक्षा गरिएको बागमती प्रदेशमा १०० प्रतिशत उम्मेदवार पराजित भए, ९७ प्रतिशतको जमानत जफथ भयो ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले यसअघि वैशाख १६ गते कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्ने सूचना जारी गरेका थिए । बैैठक हाललाई स्थगन गरिएको छ । बैठकको अर्को मिति तोकिएको छैन ।

बैठकमा मध्यावधि निर्वाचन, महाधिवेशन र अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीका विषय छलफल हुने अपेक्षा छ ।

तर, पार्टी नेताहरू कार्यसम्पादनको बैठक फेरि सर्न सक्ने आशंका गर्छन् । विधान, वैधानिक निर्णय पालना नहुने पार्टीमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने माहोल अहिले राप्रपामा विकसित भएको छ ।

निर्वाचनअघि र पछिका दिनहरूमा केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यलगायतले राप्रपा परित्याग गर्ने क्रम जारी छ ।

जसमा उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, निर्देशन समिति सदस्य ऋषिबाबु परियार, सहायक महामन्त्री सौरेन्द्र शाह, प्रदेश सांसद सुनिल केसी, केन्द्रीय सदस्यहरू हिक्मतजंग कार्की, किशोर कार्की, सीता बस्याल, रविकिरण हमाल, गोपीकृष्ण चौलागाई, युवराज घिमिरे र दीपकप्रसाद उप्रेतीले पार्टी छाडेका छन् ।

पार्टीमा प्रभावशाली मानिने नेताहरू विश्वराज पौडेल, प्रकाश रजौरिया, रञ्जु प्याकुरेल, श्रीजन घिमिरे, अजय कुमार गुप्ता, मोहन दाहाल, कोशी प्रदेशको राप्रपा प्रवक्ता विजय राउत आदि छन् ।