काठमाडौं। सरकारले सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत बैठकका निर्णयहरू जानकारी गराएका हुन्।

बैठकले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश पुनः राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका अनुसार उक्त अध्यादेश यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको थियो। प्रवक्ता पोखरेलले यसपटक पनि कुनै परिमार्जन नगरी पुरानै स्वरूपमा पुनः सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारे।

त्यस्तै बैठकले सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरु योजना स्वीकृत गरेको छ। सो योजनामा संसद भवन परिसरमा प्रवेश तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधानहरू पनि समावेश गरिएको जनाइएको छ।

कृषि क्षेत्रका लागि सरकारले भारतसँग सरकारी-सरकारी माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।

ऊर्जा र उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित अर्को निर्णयमा परम्परागत बॉयलरलाई विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) बॉयलरले प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ।

त्यसैगरी वायु गुणस्तर मापन क्षमता विस्तारका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पोखरेलले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको स्पष्ट पार्दै यस विषयमा नेपाल सरकारको अडान प्रष्ट रहेको बताए। अन्य सीमा विवादका विषयमा सम्बन्धित देशहरूसँग कूटनीतिक छलफलमार्फत समाधान खोजिने उनले उल्लेख गरे।