काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी हालै जारी गरिएको अध्यादेश र त्यसअन्तर्गत भएको निर्णय प्रक्रियाप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले ‘राजा’ नबनाएको भन्दै संवैधानिक परिषद्मार्फत गरिएको निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको आरोप लगाएको हो ।

पार्टी प्रवक्ता देवराज चालीसे द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रमा संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरिएको हुन्छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक राजा बनाएको छैन, उत्तरदायी संयोजकको भूमिकामात्र दिएको छ ।’

कांग्रेसले वर्तमान अध्यादेशमार्फत गणपूरक संख्या घटाएर प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाले मात्रै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै यसले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पार्ने जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्को सीमित मतले गरेको प्रधानन्यायाधीश सम्बन्धी निर्णयले संविधानको मूल मर्म, न्यायिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको खुला प्रहार गरेको छ ।’

कांग्रेसले संविधानले शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त आत्मसात गर्दै संवैधानिक परिषद्को संरचना बनाएको स्मरण गराउँदै सरकार, विपक्षी दल र निष्पक्ष संस्थाहरूको सहभागिताबाट संवैधानिक निकायहरूलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट बाहिर राख्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।

पार्टीले सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियाबारे दिएको फैसलासमेत बेवास्ता गरिएको दाबी गरेको छ । कांग्रेसका अनुसार ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाको निर्णयलाई बहुमत मान्न नसकिने नजिर सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै स्थापित गरिसकेको छ ।

कांग्रेसले अध्यादेशमार्फत स्वतन्त्र न्यायपालिका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई कार्यपालिकाको प्रभावमा ल्याउने प्रयास भएको आरोपसमेत लगाएको छ ।

‘यो अध्यादेश र यसअन्तर्गत भएको निर्णय प्रक्रियाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त ध्वस्त पारेर देशलाई एकलौटी शासनतर्फ डोर्‍याउनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।