काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले संसद् आह्वान भइसकेपछि अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक परिषद्को बैठक बसालिनु र त्यसकै आधारमा निर्णय गरिनु केवल प्रक्रियागत विषय नभएको बताएका हुन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘आव्हान भइसकेको संसद् स्थगन गरेर अध्यादेश जारी गरी सोही अनुरूप संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गरिनु केवल प्रक्रियागत विषय होइन, यसको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको थियो । त्यसको स्पष्ट संकेत संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा देखियो ।’

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पन्छाइएको विषयलाई पोखरेलले अस्वाभाविक र गम्भीर भनेका छन् ।

‘न्यायालयजस्तो गरिमामय संस्थामा तीन-तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनु सामान्य घटना होइन,’ उनले भनेका छन्,’यसले सरकार न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा आफ्नो प्रभावक्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।’

पोखरेलले विगतमा न्यायालयमाथि राजनीतिकरणको आरोप लागे पनि राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा अदालतको सक्रियता प्रायः सरकारविरुद्ध देखिने गरेको उल्लेख गर्दै अहिलेको सरकारले भने न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा ‘न्यायिक पक्षधरत’ निर्माण गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

‘सायद वर्तमान सरकार अहिले न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा न्यायिक पक्षधरता स्थापित गर्न खोजिरहेको हुनु पर्दछ,’ उनले लेखेका छन्, ‘तर यसले संसदीय लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर हुन गई मुलुक अधिनायकवादको बाटोमा फस्ने जोखिम बढाएको छ ।’

पोखरेलले वर्तमान घटनाक्रमलाई विगतका राजनीतिक प्रवृत्तिसँग तुलना गर्दै चेतावनीसमेत दिएका छन् । ‘भदौ २३ र २४ का गलत प्रवृत्तिविरुद्ध समयमै सशक्त ढंगले उभिन नसक्दाको नियति समाज र राष्ट्रले अझै भोग्न बाँकी छ जस्तो देखिँदैछ,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।