काठमाडौं। भारतले नेपाली तयारी चिया आयातमा नयाँ कानुनी तगारो लगाएपछि एक सातायता नेपालबाट भारततर्फ हुने चिया निर्यात लगभग ठप्प भएको छ । भारतीय चिया बोर्डले यसअघि लागू हुँदै आएको सहज व्यवस्था हटाएर नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसीजर’ लागू गरेपछि मे १ देखि नेपाली चिया भारतीय बजार प्रवेश गर्न नसकेको हो ।

यद्यपि भारतले यसरी निर्यात लगभग ठप्प गर्दा समेत नेपाल सरकार मौन छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नेपालबाट भारत जाने हरेक चिया बोकेको गाडीको नमूना छुट्टाछुट्टै प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नुपर्नेछ । यसअघि भने एउटा नमूना परीक्षण पास भएपछि तीन महिना वा २० वटासम्म गाडी निर्यात गर्न पाइने व्यवस्था थियो । भारतीय पक्षले अचानक त्यो सुविधा हटाउँदै प्रत्येक गाडीको चिया परीक्षण अनिवार्य गरेपछि नेपाली उद्योगीहरू समस्यामा परेका छन् ।

नेपालबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भारतीय नाका पुगेका चिया बोकेका ट्रकहरू अहिले भारतीय नाका पानीट्यांकीमा रोकिएका छन् । गाडी रोकिएपछि उद्योगीहरूले थप चिया पठाउनसमेत बन्द गरेका छन् ।

उद्योगीहरुको मित्र भनेर भाषण गर्ने गरेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले पनि मुक दर्शक बनेका छन्।

मेची उद्योग वाणिज्य संघ मेचीनगरका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतका अनुसार भारतले सीमा नजिक कुनै प्रयोगशाला स्थापना नगरेकाले सबै नमूना परीक्षणका लागि कोलकाता पठाइन्छ ।

उनले भने, ‘भारतले नेपालको सीमा नजिक कुनै पनि प्रयोगशाला स्थापना गरेको छैन । त्यसैले निर्यात हुने सबै खाद्यवस्तुको परीक्षण कोलकातामा मात्र हुँदै आएको छ ।’

उनका अनुसार पानीट्यांकी पुगेका गाडीबाट भारतीय चिया बोर्डका कर्मचारीले नमूना संकलन गरेर पश्चिम बंगालको राजधानी कोलकाता पठाउँछन् । त्यहाँबाट परीक्षण रिपोर्ट आउन कम्तीमा एकदेखि दुई सातासम्म लाग्ने गरेको उद्योगीहरूको अनुभव छ ।

चिया उत्पादकहरूका अनुसार यस्तो प्रक्रियाले लागत मात्र होइन, उत्पादनको गुणस्तरमा समेत असर पार्ने खतरा बढाएको छ ।

नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले भने, ‘पानीट्यांकीमा लगेर दुई सातासम्म गाडीमा चिया राख्दा उत्पादन बिग्रने र लागत बढ्ने समस्या हुन्छ । त्यसैले अहिले हामीले चिया पठाउन रोकेका छौं ।’

उद्योगीहरूका अनुसार भारतको यो नयाँ प्रावधानले नेपाली चियाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउने खतरा छ । विशेषगरी नेपालको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार नै भारत भएकाले यसले चिया उद्योगलाई ठूलो असर पार्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने सिटिसी चियाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारत निर्यात हुन्छ । त्यस्तै अर्थोडक्स चियाको करिब ९० प्रतिशत भारतीय बजारमै पुग्ने गरेको छ ।

उद्योगी दिनेश अग्रवालले भारतीय पक्षले नेपाली चियालाई दार्जिलिङ चियाको प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्ने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘दार्जिलिङको चियालाई नेपाली चियाले चुनौती दिएको भन्ने सोच भारतीय पक्षमा हाबी देखिन्छ । नेपालको उत्पादनलाई आफ्नो लेभल लगाएर दार्जिलिङले बजार पठाउन थालेको धेरै भइसक्यो ।’

चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष पराजुलीले इलाम र दार्जिलिङको भूगोल तथा चियाको गुणस्तर लगभग समान भएकाले नेपाली चियामाथि यस्तो व्यवहार गर्नु उचित नभएको बताए ।

उनले भने, ‘एकै खालको डाँडापाखा हो, जम्मा मेची नदीले छुट्याएको हो । मेची पारिको हरेक प्याकेट चेक गर्नुपर्ने अवस्था होइन ।’

उद्योगीहरूले अहिलेको समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । तर राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेकाले समस्या झन् जटिल बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेपछि चिया तथा कफी विकास बोर्ड पनि नेतृत्वविहीन बनेको हो ।

उद्योगी अग्रवालले भने, ‘अरू बेला समस्या पर्दा बोर्डमार्फत सहजीकरणको प्रयास हुन्थ्यो । अहिले बोर्ड पनि नेतृत्वविहीन छ । यही बेला चियामा नयाँ अवरोध उत्पन्न भएको छ ।’

सरकारी निकायहरूका अनुसार भारतले यो प्रावधान लागू हुने जानकारी अघिल्लै महिनाबाट दिएको थियो । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कृषि विकास अधिकृत इन्द्र अधिकारीले अप्रिलबाटै नियम लागू गर्ने तयारी भए पनि नेपाली पक्षको आग्रहपछि एक महिना पुरानै व्यवस्था कायम गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘नेपाली पक्षको आग्रहपछि एक महिना पुरानै अभ्यास अनुसार जान दिइएको थियो । अब चाहिँ पूरै कार्यान्वयनमा लगेपछि निर्यात रोकिएको छ ।’

नेपालमा वार्षिक करिब १ करोड ९० लाख किलो सिटिसी चिया उत्पादन हुने तथ्यांक छ । त्यसमध्ये करिब १ करोड किलो भारत निर्यात हुन्छ । त्यस्तै वार्षिक ७० लाख किलो अर्थोडक्स चियामध्ये ६० लाख किलो भारतीय बजार पुग्ने गरेको छ ।

हरेक वर्ष करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नेपाली चिया उद्योग अहिले गम्भीर संकटको सामना गरिरहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले यो समस्या निजी क्षेत्रको पहलले मात्र समाधान नहुने भन्दै सरकारी तहबाट बलियो कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।