काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेनकाे निर्देशनमा डाेजर चलाएर सुकुम्बासी बस्ती ध्वस्त पारिएपछि सर्वोच्च अदालतले नभत्काउनू भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे छ ।

शुक्रबार काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका बस्ती खाली नगर्न भन्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गोपाल रन पहलीसमेत ११ जनाले यही वैशाख ११ गते सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरूद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

काठमाडौंका नदी किनाराका सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको विरूद्ध रिट निवेदन दायर भएको थियो ।

रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यका तथा देशभरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्वासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबरजस्ती कारबाही नगर्नू, नगराउनु भनी माग गरिएको थियो ।