काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रतिनिधि सभा नियमावली, अध्यादेश र सुकुम्बासीलाई उठिबास लगाउने गतिविधिप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले संसदलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै सरकारलाई संविधानभन्दा माथि नबस्‍न चेतावनी दिएका छन्।

सचेतक राईले नियमावली मस्यौदाकाे क्रममा राखिएका आफ्ना फरक मतहरूलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा नियामावली मस्यौदा समितिमा मैले कतिपय विषयमा फरक मत दर्ता गरेको थिएँ तर ती असहमति र सुझावहरूलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरिएन।’

उनका अनुसार प्रस्तावित नियमावलीका केही प्रावधानहरू संविधान र विधिको शासनसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिने खालका छन्।

‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा संसदलाई विशेष सुविधा दिने प्रावधान संविधान, कानुन र विधिको शासनभन्दा माथि जाने प्रयासजस्तो देखिन्छ,’ राईले भने।

इलामका जनताले आफूलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाएको स्मरण गराउँदै उनले जनउत्तरदायित्वप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए।

‘इलामका जनताले मलाई उनीहरूको प्रतिनिधिका रूपमा यहाँ पठाएका हुन्। त्यसैले म यहाँ जनताको आवाज उठाउन बाध्य छु,’ उनले भने।

सचेतक राईले कानुनी व्यवस्थाबीच देखिएको बाझाबाझले शासन प्रणालीमा समस्या सिर्जना गर्ने चेतावनी पनि दिए।

उनले संसद र संसदीय समितिहरू कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने स्पष्ट गर्दै भने, ‘संसद, संसदीय समिति तथा सदस्यहरू स्वयं कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैनन्। विधिको शासन विपरीत कुनै पनि व्यवस्था स्वीकार्य हुँदैन।’

अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले सरकार शक्तिको दुरुपयोगतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए।

‘दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार भए पनि संसदसँग किन डराइँदैछ? अध्यादेशको बाटो किन समातिँदैछ?’ भन्दै उनले प्रश्न उठाए।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशलाई लक्षित गर्दै उनले शक्ति सन्तुलन कमजोर बनाइएको आरोप लगाए।

‘गणपुरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा गरिएको परिवर्तनले संस्थागत सन्तुलन कमजोर बनाउने देखिन्छ,’ राईले भने।

उनले विकासका नाममा भएको भनिएको अतिक्रमण र डोजर कारबाहीका कारण नागरिकको ज्यानसमेत गएको उल्लेख गर्दै सरकारको आलोचना गरे।

‘डोजर आतंकका कारण नागरिकको विश्वास मात्र होइन, जीवनसमेत जोखिममा परेको छ,’ उनले भने।

खोटाङका इन्द्रबहादुर राईको मृत्यु र २० वर्षीया अञ्जली महतोको पीडालाई उदाहरण दिँदै उनले राज्यको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाए।

‘के राज्य यति कठोर हुन सक्छ? के नागरिकको पीडाभन्दा संरचनाको नक्सा ठूलो हो?’ भन्दै उनले सरकारलाई प्रश्न गरे।

सचेतक राईले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक व्यवहारमा कमजोर बनिरहेको टिप्पणी गर्दै सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे।

‘के यो सरकार संविधानभन्दा माथि हो?’ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले नागरिक अधिकार र राज्यको व्यवहारबीच ठूलो अन्तर देखिएको बताए।

उनले भूमि समस्या समाधानलगायत जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयमा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग मागसमेत गरेका छन्।