काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बालेन सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित विभिन्न विद्यार्थी संगठनले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले उक्त विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

गत चैत १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्वविद्यालयभित्र राजनीतिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।