काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बे ले सरकारले संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। संसद्मा धारणा राख्दै उनले संविधानको धारा १६ र १७ लाई संविधानको मूल आत्मा भन्दै समानता र स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि सरकारले तरबार चलाएको टिप्पणी गरे।

उनले सरकारको व्यवहारले हुनेखाने र विपन्न नागरिकलाई फरक दृष्टिले हेर्ने सामन्तवादी सोच झल्किएको आरोप लगाए। ‘गरिब, सुकुम्बासी र विपन्न वर्गलाई फरक मानिसझैँ व्यवहार गरिएको अनुभूति भएको छ,’ उनले भने।

आङ्देम्बेले मजदुर, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा विभिन्न पेसागत संघ संस्थामाथि सरकारले हस्तक्षेप बढाएको आरोप पनि लगाए। संगठित हुने र संस्था सञ्चालन गर्ने अधिकारमाथि डोजर चलाइएको भन्दै उनले सरकारको शैली लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत रहेको बताए।

त्यस्तै, उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्का भाषण गर्ने सरकारले आफ्नै तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथि लागेको गम्भीर आरोपबारे निष्पक्ष छानबिन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाए। ‘अरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर अल्गोरिदमिक खेदाइ गर्ने तर आफ्नै मान्छेमाथि अनुसन्धान गर्न हच्किनु कस्तो सुशासन हो ?’ उनले प्रश्न गरे।

सरकारले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेकोप्रति धन्यवाद दिँदै उनले विगतमा बनेको लम्साल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नुको कारण पनि सोधे। ‘प्रतिवेदन बनाउने र दराजमा थन्क्याउने प्रवृत्ति दोहोरिने हो भने अहिलेको चर्चा र घोषणाको कुनै अर्थ रहँदैन,’ उनले भने।

कांग्रेस नेता आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीको १०० बुँदे कार्यक्रमप्रति पनि संशय व्यक्त गरे। आकर्षक शब्दावलीमा प्रस्तुत गरिएका घोषणा कार्यान्वयनभन्दा बढी प्रचारमुखी हुन सक्ने भन्दै उनले जनतामा परिवर्तनको अनुभूति गराउन सरकार सफल होस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गरे।

तर, ४५ दिन बितिसक्दा ३० दिनभित्र पूरा गर्ने भनिएका धेरै प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै उनले लोकप्रियतावादी घोषणाले अन्ततः जनताको विश्वासमा चोट पुर्‍याउन सक्ने चेतावनी दिए। ‘१०० दिन पुगेपछि यो सदनले वस्तुगत समीक्षा गर्नेछ,’ उनले भने।