काठमाडौं। राज्यका निकायले सूचना लुकाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै सुशासनमाथि प्रश्न उठाइएको छ । सार्वजनिक बहसमा राणा कालदेखि नै राज्यको गोपनीयता संस्कारमा खासै परिवर्तन नआएको टिप्पणी गरिएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको दमन र विध्वंसका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले निर्धारित समयमा प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेको र पटक-पटक म्याद थपिएपछि मात्र सरकारलाई बुझाएको भए पनि प्रतिवेदन अधुरो रहेको बताइएको छ ।

विशेषगरी भदौ २४ को घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूबारे आयोग मौन रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रतिवेदन सरकारले लुकाउन खोजेको देखिएको भन्दै केही विवरण सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएपछि मात्र यसको अपूर्णता बाहिर आएको बताइन्छ ।

आयोग अध्यक्ष कार्कीका सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त केही पूर्वविचारका कारण छानबिन निष्पक्ष हुनेबारे सुरुमै सन्देह गरिएको पनि टिप्पणी गरिएको छ ।

यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि भदौ २३ र २४ को घटनाबारे प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको जानकारी दिएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको भन्दै आलोचना बढेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले मानव अधिकार आयोगमै पुगेर बयान दिएको भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सडकमा प्रदर्शनसमेत सुरु भएको छ । पारदर्शिता र सूचनाको अधिकारबारे बहस तीव्र बनेको छ ।

विश्लेषकहरूले आयोगजस्ता संवैधानिक निकायले प्रतिवेदन रोक्नु वा ढिलाइ गर्नुले राज्यकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने बताएका छन् । पारदर्शिता सुशासन र मानव अधिकार दुवैको आधार भएकाले प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ ।