काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय स्पष्ट रूपमा समेट्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले अतिक्रमित नेपाली भूमिमा स्वामित्व स्थापित गर्न सरकारले ठोस कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको स्मरण गराए ।

उनले भारतले करिब ४०० वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सैनिक ब्यारेक राखेको तथा सो क्षेत्रमा सडक निर्माण गरी चीनसँग व्यापारिक गतिविधि अघि बढाएको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । भारतीय विदेश मन्त्रालयको हालैको अभिव्यक्तिले समेत सन् १९५४ अघि उक्त क्षेत्र नेपालकै हकभोगमा रहेको पुष्टि गरेको उनको दाबी थियो ।

सांसद ठगुन्नाले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई राज्यको मूलधारमा जोड्न नसक्दा समस्या झन् जटिल बनेको बताए । भारतीय पक्षले सीमावर्ती आफ्ना नागरिकलाई सडक, रोजगारी र सस्तो खाद्यान्नको सुविधा उपलब्ध गराइरहेका बेला नेपाली नागरिक भने सडक अभाव र महँगीका कारण भारतीय भूमि प्रयोग गर्न बाध्य भएको उनले सुनाए ।

उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई केवल ‘सीमा विवाद’का रूपमा व्याख्या गर्नु पर्याप्त नहुने जिकिर गरे । “यो भारतद्वारा बल प्रयोग गरी कब्जा गरिएको नेपाली भूमि हो भन्ने स्पष्ट धारणा सरकारले लिनुपर्छ,” उनले भने । साथै अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने स्पष्ट प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने उनको माग थियो ।

यसैबीच उनले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ अन्तर्गत छाङ्ग्रु र टिङ्कर जोड्ने सडक आयोजनाको बजेट कटौती गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २२ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको तुसारपानी–टिङ्कर–लिपुलेक सडक आयोजनाको बजेट हाल घटाएर ३ करोड ३० लाखमा सीमित गरिएको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

दार्चुलावासीको भावना र राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको विषय भएकाले उक्त सडकका लागि पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्न उनले सरकारसँग माग गरेका छन् ।