काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी ले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसदप्रति अनिवार्य रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएको विषय उठाउँदै उनले संसदीय परम्परा र मर्यादा कायम राख्न आग्रह गरे। 

केसी वर्तमान संसदको जेष्ठ सदस्य हुन्। यही हिसाबले संसदको सुचारु पनि उनले नै गरेका थिए। उनका अनुभव वर्तमान संसदका लागि निकै महत्वपूर्ण हुन् सक्छन्। २०४८ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि निरन्तर संसदीय राजनीतिमा सक्रिय केसी हरेक दिनको संसद बैठकको सम्बोधनमा केही न केही नयाँ धारणा दिन्छन्।  उनका ती धारणा वर्तमान संसदका धेरै माननीयहरुका लागि मनन् योग्य हुन सक्छन्।

संसदमा बोल्दै केसीले संविधानको धारा ७६(१०) अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए। ‘प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत रूपमा पनि संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन ? यही हो हाम्रो संसदीय परम्परा ?’ भन्दै उनले प्रश्न उठाए।

संसद आफैमा सामुहिकताको गठजोड हो। जहाँ प्रतिपक्षको विरोध र सत्तापक्षको प्रतिरोधबाट कुनै पनि समस्याको नयाँ विकल्प सुल्झिन सक्छ।  यही मान्यताका आधारमा संसदलाई जनताको आवाज बोल्ने सर्वोच्च थलो भनिएको हो। अहिले संसदमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भइरहेको छ। जहाँ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र(बालेन) शाह अनुपस्थित छन्। यसमा संसदका सबै विपक्षीहरुले चर्को आलोचना र विरोध गरिरहेका छन्।  यही सन्दर्भमा केसीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय मूल्य र मान्यताको ख्याल राख्न सम्झाउन खोज्दै थिए।

उनले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले केही सकारात्मक कामको सुरुवात गरेको स्वीकार गर्दै त्यसमा आफ्नो सहयोग रहने बताए। तर, अहंकार वा आवेगका आधारमा होइन, विवेक र चेतनाका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘संसदलाई अवहेलना गरेर सरकार चल्न सक्दैन,’ उनले भने।

केसीले प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसद्को मर्यादा र परम्पराविपरीत नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा अनुपस्थित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। संसद्को न्यूनतम मूल्य र मान्यतालाई बेवास्ता गर्ने व्यवहार स्वीकार्य नहुने उनको धारणा थियो।

उनले सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने बताए। राष्ट्रको नीति, प्रक्रिया र दिशानिर्देश प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा तय हुने भएकाले संसदमा उपस्थित भएर त्यसप्रति अपनत्व देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री आगामी बैठकहरूमा पनि अनुपस्थित रहे परिस्थिति थप जटिल बन्न सक्ने चेतावनी दिँदै केसीले आवश्यक परे संसद बहिष्कारसम्मको अवस्था आउन सक्ने संकेत गरे। यद्यपि, यस विषयमा सत्ता पक्ष र आफ्नो दलका सभापतिसँग निरन्तर संवाद भइरहेको तथा छिट्टै सहमतिमा पुगिने विश्वास उनले व्यक्त गरे।