काठमाडौं। बालेन सरकारले रोकेको निकै सन्देहपूर्ण मानिएको राष्टिय मानव अधिकार आयोगले तयार जेनजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

स्रोतको दाबीमा प्रतिवेदनमा यसअघि हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित रास्वपाका केही सांसदलाई समेत कारबाही सिफारिस गरिएको थियो ।

तर, उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन, त्यसै होल्ड गरियो । युवा विद्यार्थीले माइतीघरमा आन्दोलन गर्दै मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बालेन सरकारले रोकेको भन्दै विरोध गरेका थिए ।

संसदमा पनि प्रतिवेदन किन रोकियो भन्दै विपक्षी दलहरुले बालेन सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका थिए । कतिसम्म भने आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई चिकेन फक्सको संक्रमण देखिएको र सोही कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक रोकिएको भनिएको थियो ।

तर, आलोचकहरुले भने प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री बालेन, पूर्वगृहमन्त्री गुरुङलगायत रास्वपाका केही सांसदलाई पनि जेनजी विद्रोहमा उनीहरुले बालबालिकालाई जान प्रेरित गरेको र घटनालाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेकोमा त्यसलाई हटाएर सार्वजनिक गरेको बताइरहेका छन् ।

बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा भने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उनका सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक र ओली सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । यो प्रतिवेदनलाई निकै शंकास्पद मानिएको छ ।

स्रोतको दाबीमा यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ र रास्वपाका केही सांसदहरुलाई दोषबाट उन्मुक्ति दिँदै सार्वजनिक गरिएको हो । यससँगै मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले विश्वस्नीयता गुमाउने देखिएको छ ।
यसअघि नै सार्वजनिक भएको कार्की आयोगको प्रतिवेदनले सर्वस्वीकार्यता प्राप्त गर्न सकेन ।

सबै विपक्षी दलहरुले प्रतिवेदन निष्पक्ष र विश्सनीय नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा जेनजी विद्रोहको सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्न नयाँ समिति गठनको माग गरिरहेका छन् ।

तर, सोही विद्रोहबाट सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री बालेनले कार्की आयोगको एकपक्षीय र प्रतिशोध साँधिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको छ । सोही अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखक पक्राउ परे । भलै उनीहरु यतिबेला रिहा भइसकेका छन् ।

यसबीच उनै ओली, लेखकलगायतलाई जेनजी विद्रोहमा भएको मानवीय हताहतीमा जिम्मेवार ठहर्याउँदै मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।