काठमाडौं । भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा निषेधित क्षेत्रमा रबरको गोली मात्र चलाउन दिएको आदेश विपरीत धातुको गोली प्रयोग भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनको प्रकरण २६ मा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रबरको गोली चलाउन मात्र आदेश दिएको बताए पनि घटनास्थलमा धातुको गोली लागेर अधिकांशको मृत्यु भएको तथ्य शव परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको हो।

आयोगका अनुसार सो घटनामा १९ जनाको तत्काल मृत्यु भएको र उपचारका क्रममा थप २३ जनाको मृत्यु भई कुल ४२ जनाको ज्यान गएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी दुवै सुरक्षाकर्मी परिचालन भए पनि उनीहरूको गोलीबाटै मृत्यु भएको स्पष्ट पार्ने आधार र जिम्मेवारीबारे गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।

आयोगले कसले गोली चलाउने आदेश दियो र कुन प्रहरी कर्मचारीको गोलीबाट को व्यक्तिको मृत्यु भयो भन्ने विषयमा विस्तृत आपराधिक अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक सिफारिस गरेको छ ।

साथै मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई कानुनअनुसार सजाय गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले राज्यले प्रदर्शनका क्रममा मानव अधिकार हनन भयो वा भएन भन्ने विषयमा मात्र सीमित नभई भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने जनाएको छ ।

दण्डहीनता बढे मानव अधिकारको संरक्षण सम्भव नहुने भन्दै प्रतिवेदनले जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही अनिवार्य भएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा यस्तो लेखिएको छ :

मुलुकभित्र शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा तत्कालीन गृह मन्त्री र सो अन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखहरू रहने निर्विवादित छ । शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा संलग्न सुरक्षाकर्मीहरू Chain of Command मा सञ्चालित हुने कुरा पनि निर्विवादित तथ्य नै हो । मुलुकको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा नेतृत्वदायी तथा केन्द्रीय भूमिकामा रहने माथि उल्लेखित पदाधिकारीहरूको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मातहतका सुरक्षाकर्मीहरू फिल्डमा खटिने र काम गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मैले गोली हान्न आदेश दिएको होइन भनी आफू मातहतका कर्मचारीहरूबाट भएको कार्यको जिम्मेवारी तथा दायित्वबाट तत्कालीन गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक तथा राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख विमुख हुन मिल्ने अवस्था हुँदैन । अतः २०८२ साल भाद्र २३ गते बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित हुनु भएकाहरूको मानव अधिकारको हननको मुख्य दोष माथि उल्लेखित पदाधिकारीहरू र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक समेत उपर सामूहिक रूपमा जाने देखिन्छ ।