काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिले उनको राष्ट्रवादमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा राखेर राष्ट्रवादी नेता हुने चेष्टा गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि भने राष्ट्रहित विपरीतका अभिव्यक्ति दिए । संसदमा आइतबार उनले ‘भारतले नेपालको मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँ मिचेको रहेछ ।’ यसपछि उनको देशभर आलोचना सुरु भएको छ।

मेयर हुँदा उनी राष्ट्रिय स्वाभिमान, भ्रष्टाचारविरोध र विदेशी हस्तक्षेपका विषयमा कडा टिप्पणी गर्थे। युवापुस्ताको ठूलो समूहले उनलाई परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वको विकल्पका रूपमा हेर्न थालेको थियो। त्यही कारण उनको राष्ट्रवादलाई धेरैले आशा र भरोसाका रूपमा लिएका थिए।

तर, प्रधानमन्त्री बनेपछि संसदमा आएको उनको अभिव्यक्तिले त्यो छविमा ठूलो धक्का पुर्‍याएको छ। नेपाल-भारत सीमा विवाद कुनै सामान्य विषय होइन। यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र भूगोलसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न हो।

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई नेपालले आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै आएको छ। नेपालको संसदले नयाँ नक्सा पारित गरिसकेको छ। संविधानको अनुसूचीमै ती भूभाग समेटिएको छ। तर भारतले ती क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ।

यस्तो अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति आउनु राजनीतिक टिप्पणी मात्र होइन, राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाउने विषय हो।

यदि नेपालले वास्तवमै भारतको भूमि मिचेको छ भने त्यसको प्रमाण कहाँ छ ? कुन भूभाग मिचिएको हो ? नेपालको आधिकारिक नक्सामा भारतको कुनै भूमि समेटिएको छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर प्रधानमन्त्रीले दिन सकेका छैनन्।

स्मरण रहोस्, नेपालले भारतसँग सीमा विवाद समाधानका लागि दशकौँदेखि कूटनीतिक पहल गर्दै आएको छ। विभिन्न सरकारहरूले वार्ता, कूटनीतिक संवाद र प्रमाण प्रस्तुत गरेर आफ्नो दाबी स्थापित गरेका छन्।

यस्तो संवेदनशील अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई भारतले नेपालकै दाबी कमजोर भएको रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने खतरा रहन्छ। त्यसैले आलोचकहरूले यसलाई ‘जिब्रो चिप्लिएको’ घटना नभई राष्ट्रिय हितविरुद्धको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति मानेका छन्।

बालेनको राजनीतिक शैलीमा एउटा विरोधाभास पनि देखिन्छ। विपक्षमा हुँदा वा स्थानीय तहमा हुँदा उनले राष्ट्रवादलाई भावनात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्थे।

ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने, ऐतिहासिक भूभागको चर्चा गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका विषयमा आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिने काम हुन्थ्यो। गत वर्षको साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा छँदा लिपुलेक नेपालको भनेर दाबी गर्न सुझाएका थिए ।

यसपछि उनी झनै राष्ट्रवादी नेता बनेका थिए ।तर जब राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी आयो, त्यही राष्ट्रवाद खोक्रो राष्ट्रवाद बनेर पोखियो ।

राष्ट्रवाद नक्सा झुण्ड्याएर वा सामाजिक सञ्जालमा भावनात्मक सन्देश लेखेर स्थापित हुँदैन। राष्ट्रवाद भनेको राष्ट्रिय हितको पक्षमा तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक स्पष्टताका साथ उभिन सक्ने क्षमता हो।

प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेको व्यक्तिले आफ्ना शब्दहरूको प्रभाव बुझ्नुपर्छ। विशेषगरी छिमेकी मुलुकसँगको सीमा विवादजस्तो विषयमा व्यक्त गरिने प्रत्येक वाक्यले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पार्न सक्छ।

प्रधानमन्त्री बालेनले आफूलाई नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधि र पुरानो राजनीतिक संस्कारको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। तर नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा नारामा होइन, निर्णय र अभिव्यक्तिमा हुन्छ।

अहिले उठेको प्रश्न यही हो-मेयर हुँदा देखिएको राष्ट्रवाद वास्तविक थियो कि राजनीतिक ब्रान्ड निर्माणको साधन ?

नेपालजस्तो सानो र भू-राजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशका लागि राष्ट्रिय हितको रक्षा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। शक्तिशाली राष्ट्रसँग विवाद हुँदा झन् स्पष्ट, तथ्यपरक र दृढ अडान आवश्यक हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको यथार्थ यही हो कि कमजोर राष्ट्रले आफ्नो दाबी प्रमाण र कूटनीतिक दृढताबाट स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसैले आफ्नै देशको दाबीलाई कमजोर पार्ने अभिव्यक्ति राष्ट्रवाद होइन, राष्ट्रघात हो ।