काठमाडौं। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनबाट पारित प्रदेशसभा खारेजीसम्बन्धी राजनीतिक प्रस्तावप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री तथा रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन)को खुलेर प्रशंसा गरेका राउतले केही दिनमै प्रदेश संरचनाविरुद्धको एजेन्डालाई लिएर उनको आलोचना गरेका हुन्।

रास्वपाले महाधिवेशनमार्फत प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै राउतले चुनावका बेला मधेश र संघीयताका पक्षमा प्रतिबद्धता जनाएर मत माग्ने अनि पछि प्रदेश संरचनाकै अन्त्यको पक्षमा उभिनु राजनीतिक इमानदारीविपरीत भएको बताएका छन्।

उनले हरेक राजनीतिक दललाई आफ्ना एजेन्डा अघि सार्ने स्वतन्त्रता रहेको स्वीकार गर्दै प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव पारित हुँदैमा तत्काल प्रदेश संरचना अन्त्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। संविधान संशोधनका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति र संसदीय अंकगणित अहिलेको अवस्थामा सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

राउतले चुनावी अभियानका क्रममा मधेशमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू स्मरण गराउँदै प्रदेशलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने वाचा गरेर मत प्राप्त गर्ने र पछि प्रदेशसभा नै खारेज गर्ने प्रस्तावलाई समर्थन गर्नु जनमतमाथिको विश्वासघात भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार यस्तो कदमले संघीय व्यवस्थाप्रति जनतामा पैदा भएको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा छ।

प्रदेशसभा खारेज भए संघीय संरचना केवल प्रशासनिक संयन्त्रमा सीमित हुने र त्यसले मुलुकलाई पुनः अत्यधिक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीतर्फ धकेल्न सक्ने उनको तर्क छ। उनले प्रदेश सरकारलाई अझ प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने विषयमा बहस हुन सक्ने भए पनि प्रदेश संरचनाको अन्त्य समाधान नभएको बताएका छन्।

राउतले कार्यकारी र व्यवस्थापिकाबीच स्पष्ट शक्ति सन्तुलन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणाले मात्र संघीयताको उद्देश्य पूरा नहुने धारणा समेत व्यक्त गरेका छन्।

उल्लेखनीय रूपमा, रास्वपाको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सहभागी भएका राउतले त्यतिबेला बालेन शाहको नेतृत्व क्षमता, लोकप्रियता र राजनीतिक सम्भावनाको प्रशंसा गरेका थिए। तर प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि उनले आफ्नो धारणा बदल्दै उक्त विषयलाई मधेश र संघीयताको भावनाविपरीत कदमका रूपमा चित्रित गरेका छन्।

रास्वपाले भने महाधिवेशनमार्फत पारित गरेको प्रस्तावलाई राज्य संरचना पुनःसंरचनाबारेको राजनीतिक बहसको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

प्रदेश संरचनाको प्रभावकारिता, खर्च र कार्यसम्पादनबारे विभिन्न दलहरूबीच बहस भइरहेका बेला रास्वपाको यो प्रस्तावले संघीयताको भविष्यबारे नयाँ राजनीतिक बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।