काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई प्रदेशसभा खारेजीको एजेन्डा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले संघीय संरचनालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास दीर्घकालीन रूपमा देशका लागि हानिकारक हुन सक्ने चेतावनी दिएका हुन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्तावलाई राजनीतिक रूपमा गम्भीर विषयका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा व्यापक राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले कुनै एक दलले एकल रूपमा यस्तो एजेन्डा अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने बताएका छन्।

नेपालमा दशकौँ लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन र समावेशी राज्य व्यवस्थाको मागपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको स्मरण गराउँदै उनले संघीयतालाई भत्काउने वा कमजोर पार्ने कदमले पुनः जातीय, क्षेत्रीय तथा राजनीतिक असन्तुष्टि बढाउन सक्ने बताएका छन्।

भट्टराईले संविधान संशोधनका विषयमा पर्याप्त राजनीतिक सहमति नबन्दासम्म विवादास्पद मुद्दाभन्दा सुशासन, सेवा प्रवाह, आर्थिक विकास र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा केन्द्रित हुन रास्वपालाई सुझाव दिएका छन्।

उनको भनाइमा अहिलेको आवश्यकता संघीय संरचनाको प्रभावकारिता सुधार गर्ने हो, संरचना नै खारेज गर्ने बहस अघि बढाउनु होइन।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न सकिने भए पनि त्यसलाई समाप्त गर्ने निर्णय ठूलो राजनीतिक भूल हुन सक्ने उनको तर्क छ।