काठमाडौं। सरकारले औषधि क्षेत्रको नीति निर्माण, नियमन, गुणस्तर व्यवस्थापन तथा समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन औषधि परामर्श परिषद् र औषधि सल्लाहकार समिति गठन गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमार्फत सूचना प्रकाशित गर्दै औषधि परामर्श परिषद् तथा औषधि सल्लाहकार समिति गठन नियमावली, २०३७ अन्तर्गत दुवै निकाय गठन गरिएको जनाएको हो।

गठित औषधि परामर्श परिषद्को अध्यक्ष स्वास्थ्य मन्त्री वा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ। परिषद्मा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन्।

यस्तै, औषधि व्यवसाय तथा औषधि व्यवस्थापन क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट सरकारले मनोनयन गर्ने तीन जना सदस्य पनि परिषद्मा समावेश हुनेछन्। औषधि व्यवस्था विभागका व्यवस्थापक परिषद्को सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, औषधि सल्लाहकार समितिको अध्यक्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रहनेछन् भने औषधि व्यवस्था विभागका व्यवस्थापक उपाध्यक्षको भूमिकामा रहनेछन्।

समितिमा स्वास्थ्य सेवा विभाग र आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्रतिनिधि, सरकारी औषधि उत्पादन संस्थानका प्रमुख, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, नेपाल केमिस्ट एन्ड ड्रगिस्ट एसोसिएसन र नेपाल फार्मास्युटिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरू सदस्यका रूपमा रहनेछन्।

सरकारका अनुसार औषधिको उत्पादन, आयात, वितरण, गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमनसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक नीति सुझाव दिन, औषधि क्षेत्रका चुनौतीबारे परामर्श प्रदान गर्न तथा समग्र औषधि व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन यी निकाय गठन गरिएको हो।

औषधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबीच समन्वय बढाउने, नियामकीय व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने तथा सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय र सुरक्षित औषधिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ परिषद् र समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।