काठमाडौं। काठमाडौंको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा ल्याइएको भक्तपुरको रायोको सागमा तोकिएको मापदण्डभन्दा धेरै विषादी अवशेष फेला परेको छ। परीक्षणमा अत्यधिक विषादी देखिएपछि उक्त सागलाई उपभोगका लागि अयोग्य ठहर गर्दै नष्ट गर्ने निर्णय गरिएको छ।

कृषि विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला एकाइले मंगलबार बिहान गरेको परीक्षणमा भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाबाट ल्याइएको रायोको सागमा अर्गानोफस्फेट समूहको विषादीको मात्रा अत्यधिक रहेको पाइएको हो।

प्रयोगशालाले सार्वजनिक गरेको परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उक्त रायोको सागमा अर्गानोफस्फेट विषादीको अवशेष ५०.०१६० प्रतिशत मापन गरिएको छ। यो मात्रा स्वीकृत सीमाभन्दा माथि रहेकाले सागलाई ‘विसर्जन गर्ने’ अर्थात् पूर्ण रूपमा नष्ट गर्नुपर्ने श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको प्रयोगशालाले जनाएको छ।

प्रयोगशालाको मापदण्डअनुसार ४५ प्रतिशतभन्दा बढी विषादी अवशेष भेटिएका तरकारी तथा कृषि उपज उपभोगका लागि अयोग्य मानिन्छन् र बजारमा बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

प्रयोगशालाले आज विभिन्न स्थानबाट सङ्कलन गरिएका १२ वटा तरकारीका नमुनाको परीक्षण गरेको थियो। परीक्षणमा रायोको साग, हरियो प्याज, निगुरो, काँक्रो, हरियो धनियाँ, घिरौँला, गोलभेँडालगायतका नमुना समावेश थिए।

तीमध्ये भक्तपुरबाट ल्याइएको रायोको सागमा मात्रै अत्यधिक विषादी भेटिएको हो। बाँकी ११ वटा नमुनामा भने विषादीको मात्रा स्वीकृत सीमाभित्र रहेकाले ती उपभोगका लागि सुरक्षित रहेको प्रयोगशालाले जनाएको छ।

प्रयोगशालाले विषादीको अवशेषका आधारमा कृषि उपजलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्दै आएको छ।

३५ प्रतिशतभन्दा कम विषादी अवशेष भएका तरकारी उपभोगका लागि सुरक्षित मानिन्छन्। ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म विषादी देखिएमा त्यस्ता तरकारीलाई केही समय क्वारेन्टाइनमा राखेर पुनः परीक्षण गरिन्छ। तर ४५ प्रतिशतभन्दा बढी विषादी अवशेष फेला परेमा त्यस्ता तरकारीलाई मानव उपभोगका लागि अयोग्य ठहर गरी पूर्ण रूपमा नष्ट गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

प्रयोगशालाले नियमित रूपमा बजारमा बिक्रीका लागि आएका तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्दै आएको छ। यद्यपि हालको द्रुत परीक्षण प्रणाली कार्बामेट र अर्गानोफस्फेट समूहका कीटनाशक विषादीको अवशेष पहिचानमा मात्रै केन्द्रित रहेको प्रयोगशालाले स्पष्ट पारेको छ।

यस प्रकारका नियमित परीक्षणले बजारमा सुरक्षित खाद्यवस्तुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न तथा अत्यधिक विषादी प्रयोग भएका कृषि उपज उपभोक्तासम्म पुग्न नदिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।