काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले मुलुकी अपराध संहिता (संशोधन) विधेयकको मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४९ संशोधन गर्न तयार पारेको मस्यौदाले नागरिकको मौलिक हकमाथि प्रहार गर्ने जिकिर गरे।

शाहीले संविधानले नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद र लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित संशोधन त्यसको मर्मविपरीत रहेको बताए।

उनले मस्यौदामा ‘संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्धमा गतिविधि गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्ने’ भन्ने व्यवस्था थपेर त्यसलाई राज्यविरुद्धको कसुरका रूपमा परिभाषित गर्न र २५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्न खोजिएको भन्दै विरोध जनाए।

शाहीले शान्तिपूर्ण रूपमा विचार व्यक्त गर्ने, राजनीतिक असहमति राख्ने, प्रदेश संरचना खारेजी वा संविधान संशोधनको माग गर्ने जस्ता राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई समेत अपराधको दायरामा ल्याउने प्रयास लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष आघात हुने तर्क गरे। उनले प्रस्तावित व्यवस्था संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै सभामुखसँग त्यस विषयमा ‘रुलिङ’ गर्न पनि आग्रह गरे।

संसद्मा बोल्दै उनले नेपालको परराष्ट्र नीति व्यक्तिगत आवेगका आधारमा नभई पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राखे। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदा तथ्य र प्रमाणका आधारमा बोल्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले हचुवाका भरमा अभिव्यक्ति दिन नहुने बताए।

प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले भारतको जग्गा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै शाहीले उक्त भनाइ सच्याउनु नै राष्ट्रहितमा हुने टिप्पणी गरे।