काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पूरा गर्न लाग्दा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आफ्ना ६ वटा कार्यसूची पूरा गरेको दाबी गरेको छ। तर मन्त्रालयले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका अधिकांश कार्यक्रम नीतिगत तयारी, पोर्टल निर्माण, निर्देशिका स्वीकृति र समन्वय प्रणाली विकासमै सीमित देखिएका छन्।

नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने स्वास्थ्य सेवामा भने उल्लेखनीय परिवर्तन देखिन बाँकी छ। एक त सरकारले दिएको दुईदिने बिदाबाट बिरामीले प्रभावकारी सेवा लिन नपाएको गुनासाहरुको चाङ छ। शनिवार र आइतवार बिदाहुनाले सोमवार अस्पतालहरुमा जात्रा हुने गरेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै चासोको विषय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हो। तर सरकारले १०० दिनको अवधिमा बीमा सुधार, बक्यौता भुक्तानी, सेवा विस्तार वा कार्यक्रमको पुनर्संरचनाबारे कुनै नयाँ निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन।

बीमा कार्यक्रमको भविष्यबारे मन्त्रालय मौन रहँदा सेवाग्राही र स्वास्थ्य संस्थाको अन्योल भने यथावत् छ।

निजी अस्पतालको १० प्रतिशत निःशुल्क शैयालाई पारदर्शी बनाउन ‘फ्री हेल्थ केयर पोर्टल’ निर्माण गरिएको दाबी गरिएको छ। तर पोर्टल सञ्चालनमा आएपछि कति बिरामीले सेवा पाए, कति अस्पताल पूर्ण रूपमा आबद्ध भए वा विगतका गुनासा कति घटे भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छैन।

पोर्टल निर्माण हुनु र नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउनु फरक विषय भएकाले यसको प्रभावकारिता अझै परीक्षणकै चरणमा छ।

सरकारले स्वास्थ्य सूचना प्रणाली डिजिटल बनाउने काम अघि बढाएको बताए पनि विद्युतीय अभिलेख प्रणाली हाल केही संघीय अस्पतालमा मात्रै लागू हुन थालेको छ।

देशभरका सरकारी अस्पतालमा एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा अझै विस्तार भएको छैन। अधिकांश स्थानीय र प्रादेशिक अस्पतालमा पुरानै प्रणाली कायम छ।

सरकारले एयर एम्बुलेन्स सेवाको पहुँच विस्तार भएको दाबी गरे पनि नयाँ सेवा सञ्चालन गरिएको छैन। पूर्व र सुदूरपश्चिमका लागि मुख्य रूपमा समन्वय र सम्पर्क प्रणाली मात्र विकास गरिएको हो।

सेवा निःशुल्क छैन, नयाँ हेलिकप्टर थपिएका छैनन् र दुर्गम क्षेत्रका बिरामीले वास्तविक रूपमा कति लाभ पाए भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छैन।

१४ वटा संघीय अस्पतालमा जलन उपचार इकाइ स्थापना गरिएको दाबी गरिए पनि ती सबै अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र विशेषज्ञ सेवा पूर्ण रूपमा उपलब्ध भइसकेको अवस्था छैन।

मन्त्रालयले तीन महिनामा काठमाडौं उपत्यकाबाहिर ८७ जनाले सेवा लिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि देशभरका जलन बिरामीको आवश्यकताको तुलनामा यो संख्या निकै सीमित देखिन्छ।

जलन उपचारका लागि २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। तर उक्त रकम पूर्ण रूपमा परिचालन भइसकेको, कति बिरामी लाभान्वित भए वा अस्पतालहरूले बजेट प्राप्त गरिसके भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।

मन्त्रालयले १०० दिनका उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका अधिकांश काम पोर्टल निर्माण, कार्यविधि तयार, निर्देशिका स्वीकृति, प्रणाली विकास र समन्वय संयन्त्र निर्माणसँग सम्बन्धित छन्।

यी काम दीर्घकालीन सुधारका आधार हुन सक्ने भए पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने सेवा सुधारको नतिजा देखिन अझै समय लाग्ने देखिन्छ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही संरचनागत र नीतिगत तयारी गरेको देखिए पनि १०० दिनभित्र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने ठूलो सुधार देखिएको छैन। स्वास्थ्य बीमा सुधारजस्तो महत्वपूर्ण विषय अलपत्र छ भने डिजिटल सेवा, एयर एम्बुलेन्स, निःशुल्क शैया व्यवस्थापन र जलन उपचार सेवा अझै प्रारम्भिक कार्यान्वयनकै चरणमा छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै कार्यसूची पूरा भएको दाबी गरे पनि अधिकांश उपलब्धि ‘प्रणाली निर्माण’ मा सीमित छन्। सेवाको वास्तविक प्रभाव, पहुँच र गुणस्तरमा सुधार भएको पुष्टि गर्ने ठोस नतिजा भने आगामी दिनले मात्र देखाउनेछ।