काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कानुनविपरीत करार सेवामा कर्मचारी नराख्न निर्देशन दिएका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापनलाई विधिसम्मत, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यकताको स्पष्ट पहिचान तथा औचित्य पुष्टि गरी वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै त्यस्ता कर्मचारी राख्न उनले निर्देशन दिएका हुन् ।

विगतमा विभिन्न निकायबाट कानुनविपरीत ठूलो सङ्ख्यामा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा अहिले संस्थाको समग्र व्यवस्थापनमै समस्या देखिएको मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले बताए । अब मन्त्रालय मातहतका निकाय तथा संस्थाले अत्यावश्यक र दैनिक कार्य सञ्चालनमा समस्या आउने अवस्था देखिएमा मात्र करार सेवामा कर्मचारी राख्ने तथा त्यस्तो नियुक्ति गर्दा विद्यमान कानुन, सम्बन्धित संस्थाको ऐन तथा कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीले व्यवस्था गरेको कानुनी दायराभित्र रही प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै नियुक्ति गर्न उनले निर्देशन दिए ।

सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले विगतमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिँदा संस्थागत सुशासन कमजोर भएको, आर्थिक भार बढेको र संस्थालाई ठूलो दायित्व थपिँदै गएको देखिएकाले अब त्यस्तो अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिने बताए ।

सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशनपछि गोरखापत्र संस्थान, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पीएसबी) र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले आफ्नो ऐन तथा कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनको काम थालिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।