मधेशी भएकै कारण मैले नेपाली फिल्मको सेटमा जे भोगेँ…
काठमाडौं । नेपाली फिल्म ‘चिरञ्जीवी भवः’ को छायांकनलाई लिएर अभिनेत्री काजल कर्ण र निर्माण पक्षबीच सार्वजनिक विवाद चर्किएको छ।
काजलले आफूलाई मधेशी भएकै कारण विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको, मानसिक दबाब दिइएको तथा अन्ततः फिल्मबाट हटाइएको आरोप लगाएपछि निर्माण पक्षले त्यसको खण्डन गरेको हो।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै काजलले छायांकनका क्रममा आफूलाई पहिचानका आधारमा अपमानजनक टिप्पणी गरिएको, स्क्रिप्टमा नभएका दृश्य गर्न दबाब दिइएको र बाँकी पारिश्रमिक मागेपछि आफूलाई जानकारी नै नदिई अर्को कलाकारलाई भूमिकामा ल्याइएको दाबी गरेकी छन्।
उनले यो घटना व्यक्तिगत विवाद मात्र नभई नेपाली फिल्म उद्योगमा मधेशी कलाकारले भोग्नुपरेको विभेदको उदाहरण भएको उल्लेख गरेकी छन्। आफ्नो श्रमको उचित सम्मान र मूल्याङ्कन नभएको तथा पहिचानकै आधारमा अपमानित हुनुपरेको उनको भनाइ छ।
काजलको आरोप सार्वजनिक भएपछि फिल्मका निर्देशक दीपक आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले छायांकनका क्रममा कुनै कलाकारमाथि जातीय वा क्षेत्रीय आधारमा विभेदपूर्ण व्यवहार नभएको दाबी गर्दै यस्ता आरोप सत्य नभएको बताएका छन्।
निर्देशक आचार्यका अनुसार काजल निर्धारित समयमा छायांकनका लागि उपस्थित नभएको र अन्तिम समयमा आउन नसक्ने जानकारी प्राप्त भएपछि छायांकन प्रभावित नहोस् भनेर अर्को कलाकारमार्फत भूमिका सम्पन्न गरिएको हो।
पारिश्रमिकबारे पनि उनले निर्माण टोलीबाट प्राप्त जानकारी उद्धृत गर्दै डबिङ सम्पन्न भएपछि अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्ने सहमति रहेको बताएका छन्। साथै, यदि सेटमा कसैले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको पुष्टि भए आवश्यक कारबाही गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।
निर्देशकले फिल्म निर्माण टोलीका लागि सबै कलाकार समान रहेको उल्लेख गर्दै जातीय वा क्षेत्रीय आधारमा कुनै विभेद स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
यद्यपि निर्देशकको स्पष्टीकरणपछि पनि विवाद साम्य भएको छैन। काजलले पुनः सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्को प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै आफ्नो आरोपमा अडिग रहेको बताएकी छन्। उनले वास्तविक घटनालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै आफूले उठाएका सबै विषय सत्य रहेको उल्लेख गरेकी छन्।
यस घटनापछि नेपाली फिल्म क्षेत्रमा कलाकारको श्रम अधिकार, पारिश्रमिक, कार्यस्थलको व्यवहार तथा जातीय वा क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा हुने सम्भावित विभेदबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। दुवै पक्षले आ-आफ्नो दाबी सार्वजनिक गरिरहे पनि घटनाको वास्तविकता सम्बन्धित निकाय वा थप प्रमाणबाट मात्रै स्पष्ट हुने देखिएको छ।
