काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन साह नेतृत्वको सरकारप्रति सुरुवातमा देखिएको अभूतपूर्व जनसमर्थन पछिल्ला चार महिनामा क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ। पुराना राजनीतिक दलप्रतिको निराशाबीच परिवर्तनको आशा बोकेर सत्तामा पुगेका बालेनलाई सुरुवाती दिनमा भ्रष्टाचारविरोधी, नयाँ राजनीतिक संस्कृतिका वाहक र देश रूपान्तरण गर्न सक्ने नेतृत्वका रूपमा हेरिएको थियो। देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा रहेका नेपाली समुदायले पनि उनको खुलेर समर्थन गरेका थिए।

तर, सरकार गठनको चार महिना नपुग्दै समर्थकहरू उत्साहबाट ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारको कार्यशैली, अपेक्षित परिणाम दिन नसक्नु र केही विवादास्पद घटनाले जनविश्वासमा असर पारेको छ।

यो बीचमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन सरकारको सबैभन्दा ठूलो असफलता रह्यो। नदीकिनारका बस्ती हटाउँदा वैकल्पिक व्यवस्थापन र लालपुर्जा वितरणको प्रतिबद्धता गरिए पनि तीन महिनासम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै यसले सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्यो।

यस्तै, प्रधानमन्त्रीको अनौपचारिक सार्वजनिक प्रस्तुति, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र केही प्रतीकात्मक गतिविधिलाई ठूलो समस्या नभए पनि जनताले अपेक्षा गरेको मुख्य विषय भने सेवा प्रवाह र नतिजा रहेको छ। सरकारका लागि अब सय दिनपछिको ‘हनिमुन अवधि’ समाप्त भएकाले विगतका सरकारलाई दोष दिएर मात्र उम्किने अवस्था छैन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन साहबीच समन्वय अपेक्षाअनुसार हुन नसकेका समाचार पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। सुकुम्बासी व्यवस्थापन, संघ-स्थानीय तहबीचको अधिकार विवाद तथा सरकारको प्रभावकारिताबारे दुवै नेताबीच छलफल भएको भए पनि आवश्यक राजनीतिक तालमेल कमजोर देखिएको छ।

सञ्चारगृहअगाडि शंकास्पद रूपमा गाडी पार्क गरिएका घटनालगायत विवादित विषयमा सरकारले गम्भीर अनुसन्धान नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यस्ता घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि प्रश्न उठाएको लेखको निष्कर्ष छ।

लेखले सरकारभित्र कुनै ‘अदृश्य’ वा ‘भूमिगत प्रभाव समूह’ सक्रिय रहेको दाबी पनि हुने गरेको छ। उक्त समूहले सरकारका निर्णय, सार्वजनिक गतिविधि र राजनीतिक रणनीतिमा प्रभाव पारिरहेको आरोप छ।