काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेको चर्चा सिंहदरबार र राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बनेको छ। विशेषगरी पाँच मन्त्रालयमा नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्ने अड्कलबाजीले नयाँ राजनीतिक बहस सुरु भएको छ।

स्रोतकाअनुसार अर्थ, स्वास्थ्य, कानुन, कृषि र उद्योग मन्त्रालयमा मन्त्री फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइए पनि सरकार वा सत्तारुढ दलले यसबारे कुनै औपचारिक पुष्टि गरेका छैनन्।

सरकार निकट स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन समीक्षा, आगामी नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरकारको कार्यक्षमता बढाउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको बताइएको छ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन विशेषत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र कानुनमन्त्री सोबिता गौतमसँग असन्तुष्ट छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग निकट एक स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले करको दररेट हेरफेर गरेमा प्रधानमन्त्री लगायत सिङ्गो सचिवालय असन्तुष्ट छ। 

त्यस्तै, उक्त स्रोतको दाबी अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रिहाईमा पनि प्रधानमन्त्री लगायत उनको सचिवालय रुष्ट बनेको थियो।  त्यसयता शाहको सचिवालय कानुनमन्त्री सोबिता गौतम र महान्याधिवक्ता नारायणदत्त कँडेललाई हटाउने लबिङमा लागिरहेको छ। कतिसम्म भने प्रधन्यायाधिश शर्मासँग पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय खुसी छैन। 

उक्त स्रोतका अनुसार शाहको सचिवालयको मुख्य टार्गेट चाहिँ परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल हुन्।  राहदानी ठेक्का प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय मन्त्री खनालसँग निकै असन्तुष्ट बनेको थियो। सचिवालयले जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का तोडेर फ्रेन्च कम्पनीलाई दिनुपर्ने अड्डी कसेको थियो।  तर, खनालले  उक्त स्वार्थमा काम गर्न नसकिने र जर्मन कम्पनीलाई नै ठेक्का निरन्तरता दिने अडान लिएपछि सचिवालय उनीसँग झनै तातिएको चर्चा पनि छ।  यधपी, मन्त्री फेरबदलको सूचीमा खनाल भने छैनन्।   

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कार्यसम्पादनका आधारमा मन्त्री परिवर्तन भए सरकारले पदभन्दा परिणामलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिन सक्छ। तर, स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रिया नअपनाई निर्णय गरिए सरकारभित्र असन्तुष्टि बढ्नुका साथै राजनीतिक विवाद सिर्जना हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्ने चर्चाले आर्थिक नीति, बजेट कार्यान्वयन तथा लगानीकर्ताको मनोबलमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका छन्।

यद्यपि हालसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे कुनै आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले पाँच मन्त्री परिवर्तन हुने चर्चा पुष्टि नभएको दाबीका रूपमा मात्रै रहेको छ। यदि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ भने त्यसको स्वरूप, नयाँ मन्त्रीहरूको छनोट र सरकारको औपचारिक निर्णयपछि मात्र वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हुने देखिएको छ।