काठमाडौं । सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउँदा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लागू गरेसँगै स्वास्थ्य सेवा थप महँगो भएको छ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आर्थिक विधेयक–२०८३ मार्फत साउन १ गतेदेखि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउने सेवाग्राहीले उपचार शुल्कमा थप ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले शुल्क लागू गरेको जनाएको भए पनि यसले उपचार खर्च बढाउने भन्दै निजी स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक र विभिन्न सरोकारवालाले विरोध जनाउँदै आएका छन्।

यसअघि पनि लागू भएर हटाइएको थियो

निजी स्वास्थ्य सेवामा अतिरिक्त शुल्क लगाउने अभ्यास नेपालमा नयाँ भने होइन। वि.सं. २०६५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ‘स्वास्थ्य सेवा कर’का नाममा निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेका थिए। उक्त कर अस्पतालहरूले बिरामीबाट असुल गरी सरकारलाई बुझाउने व्यवस्था थियो।

तर, उपचार सेवा महँगो भएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि वि.सं. २०७५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त स्वास्थ्य सेवा कर हटाएका थिए।

कर हटाएको करिब आठ वर्षपछि सरकारले नयाँ नाममा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लागू गरेसँगै निजी स्वास्थ्य सेवाको लागत फेरि बढेको छ।