काठमाडौं। भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा आन्दोलनको लहर फेरि चर्किएको छ। प्रश्नपत्र चुहावट, शिक्षा प्रणालीमा सुधार र बेरोजगारीको मुद्दा उठाउँदै आन्दोलन गरिरहेको युवा नेतृत्वको ‘ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी)’ ले आफ्नो प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएको छ।

अर्कोतर्फ प्रस्तावित भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौताको विरोधमा पञ्जाबका हजारौँ किसान पनि दिल्ली केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। दुई फरक विषयमा सुरु भएका आन्दोलन एकै समयमा तीव्र बनेपछि केन्द्र सरकारमाथि राजनीतिक तथा सार्वजनिक दबाब बढ्न थालेको छ।

सोमबार प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारीबीच तनावपूर्ण झडप भएको थियो। त्यसयता दिल्लीको जन्तर-मन्तर, संसद् क्षेत्र तथा अन्य संवेदनशील स्थानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

ठूलो संख्यामा प्रहरी र अर्धसैनिक बल परिचालन गरिएको छ भने प्रदर्शनकारीको गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको छ। सुरक्षा सतर्कता बढाइए पनि सीजेपीले आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेको छ।

सीजेपीले प्रश्नपत्र चुहावट, परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता, युवाको बढ्दो बेरोजगारी तथा शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधारको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ। आन्दोलनकारीहरू सरकारले युवाका मागलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै संसद्सम्म आफ्ना आवाज पुर्‍याउन खोजिरहेका छन्।

उनीहरूले शिक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

यसैबीच, पञ्जाबका किसानहरूले पनि आन्दोलनको मोर्चा खोलेका छन्। उनीहरूको मुख्य आपत्ति भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौताप्रति छ। किसान संगठनहरूको दाबीअनुसार उक्त सम्झौताले भारतीय कृषि, दुग्ध उत्पादन र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पार्न सक्छ। विदेशी कृषि उत्पादनको आयात बढे स्वदेशी किसान प्रतिस्पर्धामा कमजोर हुने उनीहरूको तर्क छ।

किसानहरूको दिल्ली प्रवेश रोक्न हरियाणा–पञ्जाब सीमामा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ। घग्गर नदीमाथिको पुलसहित विभिन्न नाकामा ब्यारिकेड राखिएको छ भने सुरक्षाकर्मीले आवागमनमा कडाइ गरेका छन्। यद्यपि किसान संगठनहरूले आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने दाबी गर्दै आफ्नो कार्यक्रम यथावत् राखेका छन्।

‘देश बचाओ मोर्चा’ अन्तर्गत किसानहरूले किसान घाटमा एकदिने महापञ्चायत आयोजना गर्ने तयारी गरेका छन्। त्यस कार्यक्रममा व्यापार सम्झौताको सम्भावित प्रभाव, कृषि नीतिमा सुधार र आन्दोलनका आगामी रणनीतिबारे छलफल हुने जनाइएको छ।

पञ्जाबका विभिन्न जिल्लाबाट हजारौँ किसान बसमार्फत दिल्लीतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। किसान नेता सरवन सिंह पढेरले सरकार किसानका मागप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै प्रस्तावित व्यापार सम्झौता तत्काल रद्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार किसानहरूले शम्भू सीमामा भेला भएपछि आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने रणनीति तय गर्नेछन्।

सरकारले भने सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै प्रदर्शनलाई नियमन गर्न खोजिरहेको जनाएको छ। आन्दोलनका कारण राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थामा थप चुनौती सिर्जना भएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार विद्यार्थी र किसानका आन्दोलन एकै समयमा चर्किनु केन्द्र सरकारका लागि नयाँ चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। शिक्षा, रोजगारी र कृषि जस्ता प्रत्यक्ष रूपमा आमजनताको जीवनसँग जोडिएका विषयमा असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा त्यसको राजनीतिक प्रभाव पनि देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

हाल दिल्लीका सडकहरूमा आन्दोलन जारी छ। सरकार र आन्दोलनकारीबीच सहमति जुट्ने वा आन्दोलन अझै विस्तार हुने भन्ने विषय आगामी केही दिनको वार्ता र सरकारी कदमले निर्धारण गर्ने देखिएको छ।